8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी देशभरात लागू आहेत आणि कर्मचार्‍यांनाही त्याचा लाभ मिळत आहे. मात्र, त्यांना शिफारस केलेल्यापेक्षा कमी पगार मिळत असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. याबाबतचे निवेदन तयार करत असून ते लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.

या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी केली जाणार आहे. दुसरीकडे, सभागृहात 8वी वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या विषयावर सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे.

किमान वेतन 26 हजार रुपयांपर्यंत असू शकते

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये वाढीमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे.

सध्या हा घटक 2.57 पट आहे, जरी 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८ हजार रुपयांवरून २६ हजार रुपये होईल.

आता पती-पत्नी दोघांना मिळणार 6,000 रुपये! पीएम किसान योजनेचे नवीन नियम जाणून घ्या

सरकार नवीन प्रणाली देखील सुरू करू शकते

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता सातव्या वेतन आयोगानंतर नवा वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल.

ही एक 'स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती प्रणाली' असू शकते, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल.

मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासन निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करून अधिकृत केले जाईल.

कमी उत्पन्न गटातील लोकांचा पगार अधिक वाढू शकतो

या प्रकरणाशी संबंधित अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई पाहता खालच्या स्तरापासून मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यात यावी.

अशा परिस्थितीत सरकारने 2023 मध्ये पगाराचा नवा फॉर्म्युला आणला तर कदाचित मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फारसा फायदा होणार नसला तरी कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो. त्याचा मूळ पगार 3,000 ते 21,000 रुपयांनी वाढू शकतो.

IMD Alert : पुढच्या दोन दिवसात राज्यातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा

युनियन सरकारला निवेदन देणार

सेंट्रल एम्प्लॉईज युनियनच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, पगारवाढीच्या मागण्यांबाबत युनियन लवकरच एक नोट तयार करून सरकारला सुपूर्द करणार आहे.

सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यास नकार दिल्यास युनियनला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांसह पेन्शन मिळण्यापूर्वीचे कामगारही सहभागी होणार आहेत.

मोठी बातमी: आता पीएम किसान योजनेचा १३ वा हप्ता या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही; जाणून घ्या काय आहे कारण...