7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन घटकांचा लाभ मिळत आहे. त्यांना सर्वात मोठा फायदा महागाई भत्त्याच्या रूपात मिळतो. पण, केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठे अपडेट देऊ शकते. त्यांच्यासाठी पगारवाढीचा नवा फॉर्म्युला येऊ शकतो. (Pay Commission)

सरकार नवीन प्रणाली आणणार

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) यांनी जुलै 2016 मध्ये वेतन आयोगावर बोलताना म्हटले होते की, आता वेतन आयोगाव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी नवीन स्केल असावे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,

सरकार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग आणण्याच्या बाजूने नाही. सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जेणेकरून कर्मचार्‍यांचा पगार त्यांच्या कामगिरीशी निगडीत वाढीच्या आधारावर वाढेल.

Post Office Scheme: शेतकऱ्यांसाठी भन्नाट योजना; हमखास दुप्पट होणार पैसे

पुढील वेतन आयोग येणार नाही

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 7 व्या वेतन आयोगानंतर आता पुढील वेतन आयोग येणे कठीण आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांसाठी अशी प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे. ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलितपणे सुधारणा होईल. त्यासाठी 'स्वयंचलित वेतन सुधारणा प्रणाली' करता येईल.

त्याचबरोबर सध्याचा महागाईचा दर पाहता 2016 पासूनच्या पगारवाढीच्या शिफारशींसह जगणे त्यांच्यासाठी कठीण जाईल, असेही कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अंतिम निर्णय घेणे बाकी आहे.

रेल्वेत मोफत प्रवास करायचा आहे का? "या" रेल्वेत 73 वर्षांपासून मोफत प्रवास

कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल

अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण जेटली यांची इच्छा होती की मध्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांना तसेच निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळावी.

अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नवीन सूत्रानुसार मिळकतीच्या ध्रुवीकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला कल आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कमी होत चाललेला मध्यम स्तर पाहता, असे दिसते की व्यापक मध्यम-स्तरीय कर्मचारी हे करू शकतील. खालच्या स्तरावरील कर्मचार्‍यांना याचा फायदा दिसू शकतो.

ऊस बिलाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

तुम्हाला किती मिळेल?

वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेले केंद्रीय कर्मचारी, त्यांचे किमान वेतन 21 हजार दरम्यान असू शकते. नरेंद्र मोदी सरकार पुढील वेतन आयोगाच्या बाजूने नाही. वेतन आयोगाचा कल पाहिला तर तो दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो.

परंतु, यावेळी 2024 मध्ये नवीन फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी त्यात बदल केला जाऊ शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पगार सुमारे तिप्पट असावा. सातव्या वेतन आयोगातील वाढ ही सर्वात कमी होती.

Monsoon Updates: आला आला रे आला मान्सून आला ! कोकणातील मान्सूनची तारीख ठरली..!