7th Pay Commission: नवरात्रीपूर्वी महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणखी एक भेट देण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकार महागाई भत्त्यानंतर लवकरच घरभाडे भत्ता वाढवण्याचा विचार करत आहे. एचआरए वाढल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.

अशा प्रकारे HRA ठरवले जाते

ज्या शहरांची लोकसंख्या 50 लाखांपेक्षा जास्त आहे ती 'X' श्रेणीत येतात. त्याचबरोबर ज्यांची लोकसंख्या 5 लाखांपेक्षा जास्त आहे ते 'Y' श्रेणीत येतात आणि 5 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरे 'Z' श्रेणीत येतात. सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी एचआरए ते काम करतात त्या शहराच्या श्रेणीनुसार निर्धारित केले जाते.

एचआरएमध्ये तीन श्रेणी आहेत

X, Y आणि Z या तीन श्रेणी आहेत. दहावीच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या २७% दराने HRA मिळत आहे. Y श्रेणीला 18 ते 20 टक्के दराने HRA मिळते. तर, Z श्रेणीला 9 ते 10 टक्के दराने HRA मिळते. हा दर क्षेत्र आणि शहरानुसार बदलतो. तिन्ही श्रेणींसाठी किमान एचआरए 5400, 3600 आणि 1800 रुपये आहे.

शिंदे सरकार रेशन कार्ड धारकांची दिवाळी करणार गोड! फक्त 100 रुपयात मिळणार या वस्तू

एचआरए हे खूप वाढवू शकते

वृत्तानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एचआरए लवकरच ३ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. X श्रेणीतील शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या HRA मध्ये 3 टक्के वाढ दिसू शकते, तर Y श्रेणीतील शहरांमधील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या भत्त्यांमध्ये 2 टक्के वाढ दिसू शकते. याशिवाय झेड श्रेणीतील शहरांमधील कर्मचाऱ्यांचा एचआरए 1 टक्क्यांनी वाढू शकतो.

आता या दराने HRA मिळत आहे

सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 27, 18 आणि 9 टक्के दराने HRA मिळत आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये, जेव्हा DA 25 टक्क्यांच्या पुढे गेला तेव्हा HRA सुधारित करण्यात आला आणि जुलै 2021 मध्ये DA 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवला गेला आणि नंतर DA 25 टक्क्यांच्या पुढे गेला तरीही HRA सुधारित करण्यात आला. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के झाला आहे, त्यामुळे लवकरच एचआरएही ३ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

मोठी बातमी : माजी गृहमंत्री अनिल देखमुख यांना जामीन मंजूर

मोदी सरकारने महागाई भत्ता वाढवला

28 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे महागाई भत्ता ३४ वरून ३८ टक्के झाला आहे. आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 50 लाख कर्मचारी आणि सुमारे 62 लाख पेन्शनधारकांना फायदा झाला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा! कर्नाटक सरकार अलमट्टी धरणाची उंची वाढवणार?