7th Pay Commission: स्वत:च्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. वास्तविक केंद्र सरकार आपल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर मेहरबान आहे. केंद्र सरकारने घरे बांधण्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जावरील व्याजदरात घट केली आहे.

केंद्र सरकारने गृहनिर्माण कर्जावरील व्याजदरात ०.८ टक्के कपात केली आहे. या कपातीनंतर गृहनिर्माण कर्ज ७.९ टक्क्यांवरून ७.१ टक्क्यांवर आले आहे. ही कपात 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत करण्यात आली आहे. म्हणजेच केंद्रीय कर्मचारी आता बँकेकडून स्वस्त दरात गृहकर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करू शकतात.

या योजनेप्रमाणे केंद्रीय कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार ३४ महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. याशिवाय घराची किंमत किंवा कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेच्या आधारेही आगाऊ रक्कम घेता येते.

कर्मचाऱ्यांचे पगार पुन्हा वाढणार, 8 व्या वेतन आयोगाबाबत आली ही मोठी अपडेट

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा लॉटरी लागणार आहे. केंद्र लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शनरांची मोठी भेट देऊ शकते. वृत्तानुसार, केंद्र सरकार लवकरच 8 व्या वेतन आयोगाबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकते.

जर सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी मान्य केली तर त्यांचे किमान मूळ वेतन 18000 वरून थेट 26000 पर्यंत वाढेल.

खुशखबर! कामगारांना मिळणार दहा हजार रुपये; कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे मोठी घोषणा

8 व्या वेतन आयोगाची मागणी करणार्‍या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे की त्यांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा कमी पगार मिळत आहे. कर्मचारी संघटना यासंदर्भात निवेदन तयार करत असून, ते लवकरच सरकारला सादर करणार आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या निवेदनातील शिफारशींनुसार पगार वाढवण्याची किंवा 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी केली जाणार आहे. तथापि, सरकारने सभागृहात 8 वा वेतन योग लागू करण्याच्या विषयावर कोणताही विचार करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे.