7th Pay Commission: केंद्र सरकार (Central Govt) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक निर्णय घेत असते. वाढत्या महागाईत कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुरळीत राहावे यासाठी केंद्र सरकारकडून वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्ता (DA) वाढवण्यात येतो. काही दिवसांपूर्वीच कर्मचाऱ्यांचा वर्षातील दुसऱ्या वेळेसचा महागाई भत्ता वाढवण्यात आला आहे.

मोदी मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central employees) महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर आणखी एक भेट देण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांत सरकारने कर्मचाऱ्यांचा डीए ३४ वरून ३८ टक्के केला आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या घरात केंद्र सरकारचा कर्मचारी असेल तर ही बातमी तुम्हाला नक्कीच आनंदित करेल.

नवीन निर्णयानुसार, केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना जम्मू आणि काश्मीर, अंदमान आणि निकोबार बेटे, लडाख आणि ईशान्येकडील प्रवासासाठी रजा प्रवास सवलत (LTC) ची सुविधा दोन वर्षांसाठी वाढवली आहे.

लाल मिरचीचे भाव कडाडले! आवक कमी झाल्याने मिरचीला मिळतोय चांगला दर

या तारखेपर्यंत लाभ मिळेल

सरकारच्या नवीन निर्णयानंतर, सर्व पात्र केंद्रीय कर्मचारी 25 सप्टेंबर 2024 पर्यंत ही सुविधा घेऊ शकतील. कार्मिक मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात असे सांगण्यात आले की रजा प्रवास सवलत (LTC) योजना 26 सप्टेंबर 2022 ते 25 सप्टेंबर 2024 पर्यंत दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढवण्यात आली आहे. या सुविधेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना एलटीसीवर प्रवास करताना पगारी रजा मिळते आणि प्रवासाच्या तिकिटासाठी पैसेही मिळतात.

Onion Price: दिवाळीपूर्वी कांदा उत्पादकांना दिलासा! कांद्याचे भाव वाढले; जाणून घ्या आजचे भाव

विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी

आदेशात म्हटले आहे की पात्र केंद्र सरकारी कर्मचारी जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्य, लडाख आणि अंदमान आणि निकोबारमध्ये प्रवास करण्यासाठी एलटीसी सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. एवढेच नाही तर जे सरकारी कर्मचारी विमान प्रवासासाठी पात्र नाहीत त्यांनाही या राज्यांमध्ये विमानाने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

ते त्यांच्या मुख्यालयातून थेट जम्मू आणि काश्मीर, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि ईशान्येकडे कोणत्याही विमान कंपनीने इकॉनॉमी क्लासमध्ये प्रवास करू शकतात.

त्याचबरोबर एलटीसीचा गैरवापर केल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल आणि कर्मचारी नियमानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, असा इशाराही कर्मचाऱ्यांना देण्यात आला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 2020 मध्ये देखील केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या या सुविधेचा कालावधी दोन वर्षांसाठी वाढवला होता.

महत्वाच्या बातम्या:
पावसामुळे पिके उध्वस्त झाली, नो टेन्शन! शेतकऱ्यांनो लगेच करा हे काम; मिळेल नुकसान भरपाई
अवकाळी पावसाचा खरीप पिकांना फटका! सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान तरीही भाव का होतायेत कमी?