Others News

केंद्र सरकार म्हणजेच भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांसाठी काही ना काहीतरी नवीन नवीन योजना आणत आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनांचा लाभ मिळत आहे.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी चालू केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने मुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होत आहे. परंतु प्रत्येक जण या योजनेचा 10 वा हप्ता कधी येणार याची प्रतीक्षा करत आहेत.

Updated on 09 October, 2021 11:26 AM IST

केंद्र सरकार (government)म्हणजेच भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांसाठी काही ना काहीतरी नवीन नवीन योजना  आणत  आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात या योजनांचा लाभ मिळत आहे.केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी चालू केलेल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजने मुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांना आर्थिक  मदत  होत आहे. परंतु  प्रत्येक जण या योजनेचा 10 वा हप्ता कधी येणार याची प्रतीक्षा करत आहेत.

बोगस शेतकऱ्यांनी या योजनेचे पैसे लाटले याला कोण जबाबदार:

परंतु गेल्या काही दिवसात बोगस शेतकऱ्यांनी सुद्धा या योजनेचे पैसे लाटले आहेत. म्हणून केंद्र सरकारने पडताळणी सुरू केली आहे आणि ज्या बोगस शेतकऱ्यांनी या योजनेचे  पैसे  लाटले आहेत त्यांकडून वसुली सुद्धा केली जात आहे.उत्तर प्रदेश राज्यातील बरेली मध्ये चक्क 55243 बोगस शेतकऱ्यांनी या योजनेचे पैसे  लाटले आहेत. असा अंदाज समोर आला  आहे. त्यामुळे योजनेचे पैसे आता त्यांच्या खात्यावर पाठवले जाणार नाहीत.गेल्या सप्टेंबर महिन्यात जिल्हा स्तरावर सर्व तपास  करण्यात  आला. ज्यामध्ये  बोगस शेतकऱ्यांची  फसवणूक  उघडकीस  आली. त्यामुळे जिल्हा कृषी विभागाने पैसे लाटलेल्या बोगस शेतकऱ्यांना वसुली च्या नोटिस सुद्धा दिल्या जात आहेत.

बोगस शेतकऱ्यांकडून वसुली झाल्यानंतर ही सर्व रक्कम केंद्राच्या खात्यात जमा होणार आहे.बोगस शेतकऱ्यांनी शेतकरी असल्याचा दावा ठोकुन पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे पैसे लाटले आहेत. हे जेव्हा जिल्हा कृषी विभागाच्या लक्ष्यात आले तेव्हा बोगस शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. तसेच जिल्हा  विभागाने  त्यांना  वसुलीच्या   नोटीस  सुद्धा  पाठवल्या आहेत.खोटी माहिती देऊन या योजनेचे 6 हजार रुपये वार्षिक लाटल्याची बाब ही समोर येत आहे त्यामुळे आता जिल्हा कृषी विभाग गावागावात जाऊन चौकशी करणार आहे. आणि ज्यांनी बोगस पणे या योजनेचे पैसे लाटले आहेत त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा कारवाई सुद्धा केली जाणार आहे.

देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील 5 टक्के लाभार्थ्यांची यादी तयार झाली आहे. यानुसार संबंधित असणाऱ्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांनी ही यादी देऊन लाभार्थींचे नाव, मोबाईल नंबर आणि आधार कार्डची, 7/12 खाते उतारा याची सहानिशा करून तपासनी केली जाणार आहे. तसेच ते शेतकरी आहेत का नाहीत याची चौकशी केली जाणार आहे. आणि ज्या शेतकऱ्यांची माहिती बोगस सापडेल त्यांच्याकडून वसली करून कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळं बोगस असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत चांगलीच वाढ झालेली आहे.

English Summary: 55 thousand farmers will not be able to avail the benefits of PM Kisan Yojana, find out the reason behind this
Published on: 09 October 2021, 11:25 IST