जवळपास ८१ कोटी देशवाशीयांना अल्पदरात धान्य मिळवून देणारी केंद्र सरकारची योजना, जन वितरण प्रणाली आजपासून सुरू झाली आहे.  सरकारची ही योजना महत्त्वकांक्षी असून देशातील नागरिकांना याचा मोठा फायदा मिळणार आहे. देशातील २० राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात वन नेशन वन राशन कार्ड ही योजना राबविण्यात येत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित करताना या योजनाचा उल्लेख केला होता. २०२१ पर्यंत ही योजना सर्व देशभऱात लागू केली जाईल, असे त्यांनी त्यावेळी सांगितले होते.  दरम्यान अन्न नागरी पुरवठा व वितरण मंत्री रामेविलास पासवान यांनी ट्विट करुन ही योजना लागू झाल्याची माहिती दिली. देशातील ८१ कोटी NFSA लाभार्थ्यांना कोठेही रेशन मिळण्याची सुविधा देणारी ही योजना #वन_नेशन_वन_राशनकार्ड मोदी २.० सरकारची एक महत्त्वपुर्ण कामगिरी आहे.  १ जूनपर्यंत २० राज्य सरकार या योजनेशी जुडतील. आणि मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण देशात लागू केली जाईल.  याआधी जानेवारी महिन्यात फक्त १२ राज्यांमध्ये ही सुविधा पुरविण्यात आली होती, अशी माहिती पासवान यांनी दिली.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत देशातील ८१ कोटी लोकांना स्वस्त धान्य दुकानातून प्रतिकिलो दराने आणि तांदूळ दोन रुपये तर गहू एक रुपये प्रतिकिलोने मिळणार आहे.  या योजनेचा लाभ विविध राज्यात राहणाऱ्या मजदूरांना कुठेही एकाच रेशन कार्डवर रेशन मिळू शकते.  केंद्र सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पीडीएस लाभार्थ्यांची ओळख पटविली जाईल.  लाभार्थ्यांना आधार कार्डवरील इलेक्ट्रिक पॉईंट ऑफ सेल (पॉस) कडून या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.