गेल्यावर्षी हंगामात खत अनुदानावरील खर्चाने विक्रमी टप्पा गाठला होता. यंदाही सरकारला खत अनुदासाठी २ लाख २५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे, असे केंद्रीय खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले.

असे असताना खरिप हंगाम अगदी तोंडावर आला. शेतकरी खतांची खरेदी करत आहेत. हंगामाच्या तोंंडावर खत अनुदान जाहीर होणे गरजेचे असते.

यंदाही सरकारचा खत अनुदानावरील खर्च जास्तच राहणार आहे. कोरोनानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. कच्च्या मालाच्या किमतीतही वाढ झाली होती.

कांद्याला बाजार नाही, आता मिळणार कांदा चाळ उभारण्यासाठी अनुदान, फलोत्पादन मंत्र्यांची महिती

शेतकऱ्यांना कमी दरात खत मिळावे यासाठी सरकार दरवर्षी अनुदान देत असते. कंपन्यांनी खतांचे भाव वाढवल्यानंतर सरकारने अनुदानही वाढवले. यामुळे शेतकऱ्यांना दरवाढीचा फटका बसला नाही. पण सरकारचा अनुदानावरील खर्च वाढला. अनुदानावरील खर्च कमी झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्याचे स्पष्ट होते.

शेतकऱ्यांना पेरणीआधी सरकार १० हजार देण्याच्या तयारीत? कृषिमंत्र्यांचे मोठे वक्तव्य..

दरम्यान, खतांचे भाव कमी झाल्यामुळे सरकार युरिया, डीएपी, एनपीके किंवा एमओपीच्या किमती वाढवणार नाही, असेही मांडविया यांनी स्पष्ट केले. सरकारचा अनुदनावरील खर्च वाढला तरी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

बैलगाडा प्रेमींसाठी खासदार अमोल कोल्हेंकडून खास गिफ्ट, निकाल लागताच केली मोठी घोषणा
भारतातील सर्वात कमी किमतीचा आणि सर्वात जास्त ताकदवान ट्रॅक्टर, जाणून घ्या..
ब्रेकिंग! सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीबाबत दिला महत्त्वाचा निकाल