सध्या शेतकरी आंदोलनांची मोठी चर्चा होत आहे. माध्यमांमध्ये या आंदोलनाच्या बातम्या अधिक येत आहेत.कोण बरोबर आहे, शेतकरी कि सरकार याविषयीच्या चर्चा आणि चर्चा सत्र सर्वत्र रंगत आहेत. यात एक मुद्दा नेहमी चर्चेत येत आहे, सरकार कृषी बाजार समित्या बंद करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण सरकारकडून या दाव्याचे खंडन वारंवार केलं जात आहे. दरम्यान आपण कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांविषयी जाणून घेणार आहोत. या समित्या का स्थापन झाल्या काय आहे त्या मागचा इतिहास याची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.

आपला भारत देश 1947 साली स्वतंत्र झाला. तेव्हाच्या काळात भारतात सावकारांचे मोठे प्रस्थ होते. शेतकरी त्यांना लागणारे कर्ज हे खाजगी सावकारांकडून घेत असत. परंतु सावकारकडून घेतलेले कर्ज परत करताना त्यांची पुरती कोंडी होत असत. त्याला पाहिले तर कारणही तसेच होते, म्हणजे सावकार कर्ज देताना जे व्याज लावत असत त्याची आकडेमोड अशिक्षितपणामुळे शेतकऱ्यांच्या आकलनाच्या पलीकडे होती.जेव्हा शेतकऱ्यांच्या हातात पीक येई ते पीक सावकार अगदी कवडीमोल भावाने त्याचे पीक घेऊन जात असत. शेतकऱ्याला त्याचे पैसे पण देत नसत. त्यामुळे सगळ्या प्रकारामुळे शेतकरी मेटाकुटीला येऊन त्याचे जीवन जगणे मुश्किल झाले होते.

या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संकल्पना सांगितली गेली. या संकल्पनेमध्ये असं होतं की, शेतकरी आपले पीक फक्त आणि फक्त बाजार समितीमध्ये आणून विकू शकतो. त्यामुळे असं झालं की सावकार लोकांचे जाचक व्यवहाराला आळा बसला. शेतकऱ्यांच्या मालाची लुबाडणूक होऊ नये, त्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी, किंमत मिळण्यासाठी लिलाव पद्धतीत स्पर्धा व्हावी व शेतकऱ्यांच्या मालाचे पैसे मिळण्याची हमी देता यावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९६४ मध्ये करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी १९६७ मध्ये झाली.

 

परंतु शेतकऱ्यांचा एक  बाजूने शोषण बंद झाले पण दुसऱ्या बाजूने परत शेतकऱ्यांचे शोषण चालू आहे हे आपल्या लक्षात देखील येत नाही. दुश्मन त्याचे कारण म्हणजे सावकारी शोषण सहन करण्याची शेतकऱ्यांची ताकदच नव्हती पण समितीत होणारे शोषण शेतकरी सहन करू शकत होता त्याला कारण असे होते की थोडी का होईना  शेतक-यांच्या हातात उत्पन्न येत होते..

हेही वाचा : व्यापाऱ्यांमुळे मिरजमध्ये कांदा आणि टोमॅटो चक्क दोन रुपये किलो

कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे होणारे फायदे

• कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेती माल बोली लावून विकला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्याला जो जास्त बोली लावेल व्यापाऱ्याल माल

 विकण्याचे स्वतंत्र असते.

• कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जी दुकाने असतात, त्याच्या दुकानांकडे परवाना असतो. म्हणजे स्त्रिया अधिकृत असतात. त्यामुळे शेतीमाल घेतला आणि व्यापारी गायब झाला शेतकऱ्यांचे पैसे बुडाले असे प्रकार बाजार समितीमध्ये होत नाही.
• बाजार समितीमध्ये अडत्या हा शेतकऱ्यांना थोड्याफार प्रमाणात मदत करीत असतो. माल आणणे, वजन करणे वा माल उतरवणे इत्यादी फायदा शेतकऱ्यांना होत.
• फसवणूक होऊ नये म्हणून शेतीमालाची बोली लावली जाते त्याचे लिखित स्वरूपात पुरावे ठेवले जातात.

 माहिती स्त्रोत- कृषी क्रांती