खारपाणपट्टय़ातील महत्वाच्या जिगाव सिंचन प्रकल्पाला शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे २७ वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अतिशय संथगतीने सुरू आहे. जिगाव प्रकल्प नियोजनाप्रमाणे पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी अंदाजे दोन हजार कोटींची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून अर्थसंकल्पात तुटपुंजी तरतूद करण्यात येते.

. तरतूद केलेली पूर्ण रक्कमही मिळत नाही त्यामुळे हा प्रकल्प कधी पूर्णत्वास जाईल हा प्रश आहे. मागील वर्षी अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी ६९ टक्केच निधी प्राप्त झाला. यावर्षी जिगाव प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, परंतु तो निधी पूर्ण प्राप्त झाला तरच हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाईल.

खारपाणपट्टय़ात सिंचनाची सुविधा निर्माण होण्यासाठी १९९४-९५ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात जिगाव प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. हा प्रकल्प मंजूर होऊन अनेक वर्ष झाले तरी अजूनही या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतही हा प्रकल्प आहे.

कायमच कमी प्रमाणात निधी प्राप्त झाल्यामुळे हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण झाला नाही. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १३८७४.९४ कोटी रुपयांवर गेली आहे. प्रकल्प धरण बांधकाम, पुनर्वसन, भूसंपादन, उपसा सिंचन योजना व बंदिस्त पाईप वितरण प्रणाली तसेच इतर कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे.

प्रकल्पावर मार्च २०२२ अखेर पर्यंत ५३४७.५५ कोटींचा खर्च झाला आहे. प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ८५२७.०४ कोटी आहे. नियोजनानुसार पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत १७२७.७३ कोटींची आवश्यकता आहे. प्रत्येकवेळी कमी निधी उपलब्ध होत असल्याने नियोजनानुसार काम पूर्ण होत नाही. नाबार्डकडून प्रकल्पासाठी कर्ज म्हणून ७७६४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे पण आर्थिक सूत्रामुळे त्याचा वापर करणे शक्य नाही.

दरवर्षी  अंदाजे १० टक्क्यांनी प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होत आहे त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढत चालला आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी दरवर्षी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. मात्र, ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येते. २०२१-२२ मध्ये प्रकल्पाला १५१०.६६ कोटी रुपयांची आवश्यकता होती.

अर्थसंकल्पात प्रकल्पासाठी त्याच्या अर्ध्या निधीची म्हणजेच फक्त ७९०.३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यातही तरतूद करण्यात आलेला पूर्ण निधीही प्राप्त झाला नाही, ७९०.३७ कोटी पैकी फक्त ५४३.४२ कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला.

म्हणजे तरतुदीच्या ६९ टक्के निधीच शासनाकडून प्रकल्पासाठी प्राप्त झाला. यावर्षी अर्थसंकल्पात जिगाव प्रकल्पासाठी राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये सर्वाधिक ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु ही रक्कम प्रकल्पाचे काम पाहता अपूर्ण आहे.

जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी करण्यात आलेली ९०० कोटींची तरतूद करण्यात बुलढाणा जिल्ह्यातून ६०० कोटी, तर अकोला जिल्ह्यातून ३०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा फायदा बुलढाणा जिल्ह्याच्या सहा तालुक्यातील २६८ गावांना तर अकोला जिल्यातील दोन तालुक्यातील १९ गावांना होणार आहे. प्रकल्पाच्या माध्यमातून ८७५८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या
कौतुकास्पद पार्श्वभूमी! राजीव गांधी कृषिरत्न पुरस्कार नव्हे शेतकरी राजाचा आत्म सन्मान होय
20 वर्षांची शेतीनिष्ठा फळाला; अखेर कृषी सन्मान मिळाला