संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. अधिवेशनात 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केले जाईल. लोकसभा सचिवालयाच्या निवेदनानुसार दोन भागांत अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. 

अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारी या कालावधीत सुरू होईल तर दुसरा टप्पात 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत चालेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून आगामी बजेटमध्ये या अपेक्षा आहेत-

• वर्षाला 1.50 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळकत करातून सूट आहे. अर्थमंत्री यांनी ते वाढवून अडीच लाखांपर्यंत नेण्याची लोकांची अपेक्षा आहे.
• या अर्थसंकल्पातून, लोकांना आशा आहे की भांडवल नफ्यावर सोव्हर्न गोल्ड बाँड योजनेत (एसजीबी) तरतूदीतून सूट मिळेल आणि त्यात विशिष्ट वर्षाचा संदर्भ असणार नाही .
• दुसर्‍या देशात कर कपातीस करदात्यांचे उत्पन्न समजले पाहिजे. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 198 अन्वये जर परदेशात कर कपात होत असेल तर त्यास निर्धारकाचे एकूण उत्पन्न समजले पाहिजे. या अर्थसंकल्पात यासाठी विशेष तरतूद अपेक्षित आहे.

हेही वाचा :अर्थसंकल्प : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना राज्य सरकार देणार ८० टक्के अनुदान

• लाभांश वितरण कर (डीडीटी) काढून टाकण्यासाठी बर्‍याच प्रकारच्या दुरुस्ती आवश्यक आहेत. कलम 243 नुसार जर करदात्यास अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरावा लागला असेल आणि जर तो चुकला असेल किंवा कर भरावा लागेल त्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर करदात्यास त्यावर व्याज द्यावे लागेल.
• बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनाही या बजेटमधून कॉर्पोरेट करात सवलत मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे वित्त मंत्रालयाने कॉर्पोरेट करात सुधारणा आणली पाहिजे.
• या व्यतिरिक्त सार्वजनिक बँकांची संख्याही 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातून कमी होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याची घोषणा देखील होऊ शकते.

• वाहन, फेब्रुवारी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात वाहन घोटाळा धोरण जाहीर केले जाऊ शकते, त्यामागील उद्दीष्ट जुन्या व प्रदूषित वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करणे scraping पोलिसी
• या अर्थसंकल्पात सरकार रेल्वेमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढविण्यावर केवळ लक्ष केंद्रित करू शकते. याशिवाय प्रवासी सुरक्षेची घोषणाही सरकार करू शकते.
• देशातील व्यापारी वर्ग सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जीएसटी कमी करेल आणि व्यवसायाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कमी व्याज दराने कर्ज मिळेल अशी आशा आहे.