परभणी : शेतकऱ्यांचा नाद नाही करायचा नाही. पिकांचे नुकसान झाल्यावर भरपाई मिळावी म्हणून शेतकरी पीक विमा भरत असतो. अनेकवेळा पीक विमा भरल्यावर पीक विमा कंपन्या (crop insurance company) शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही भरपाई देत नाहीत. परभणीच्या (Parbhani) पालम तालुक्यातील 42 गावातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीला कोर्टाच्या माध्यमातून चांगलाच धडा शिकवला आहे.

काय आहे हे प्रकरण

रब्बी 2017 हंगामात परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील 42 गावांमध्ये 13 फेब्रुवारी 2018 रोजी झालेल्या गारपिटीमुळे ज्वारी, हरभरा, गहू इत्यादी रब्बी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. मात्र, पीक विमाधारक शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय विमा कंपनीकडून कोणताही पीक विमा भरण्यात आलेला नाही.

याविरोधात किसान सभा आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने आंदोलन केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हास्तरीय पीक विमा समिती व जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी शिंदे यांनी विमा कंपनीला पीक विमा भरपाई देण्याचे निर्देश देणारे औपचारिक आदेश काढले.

हेही वाचा :
Business Idea : फक्त 10-15 हजार रुपयांत सुरू करा 'हा' व्यवसाय, कमी वेळात लाखोंची कमाई
खूप छान..! उन्हापासून बचाव करण्यासाठी केले हटके नियोजन; सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव

मात्र, विमा कंपनीने हा आदेश फेटाळला. याविरोधात किसान सभेने राज्यस्तरीय समितीकडे रीतसर दाद मागितली. या प्रकरणाची राज्यस्तरीय समितीने सचिव स्तरावर ऑनलाइन सुनावणी घेतली. शेतकऱ्यांच्या वतीने विधिज्ञ रामराजे देशमुख, विनोदी राजन क्षीरसागर, चंद्रकांत जाधव यांनी बाजू मांडली.

त्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र, हा आदेश विमा कंपनीने फेटाळला. शेतकऱ्यांच्या वतीने किसान सभेचे चंद्रकांत जाधव यांनी वकील रामराजे देशमुख यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली. या याचिकेत अॅड रामराजे देशमुख यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली.

महत्त्वाच्या बातम्या :
कौतुकास्पद ! भारताचा कृषी क्षेत्रात नवा विक्रम; बातमी वाचून तुम्हांलाही वाटेल अभिमान
Cow interesting Facts : गाय दिवसातून फक्त चार तास झोपते; जाणून घ्या गाई बद्दल आश्चर्यकारक गोष्टी

नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश

29 मार्च रोजी न्यायालयाने औपचारिक आदेश जारी केला. शेतकऱ्यांना 31 मे पूर्वी 15 कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसार पालम तालुक्यातील रब्बी 2017-18 मधील 42 गारपीटग्रस्त गावांतील 19195 शेतकर्‍यांना 31 मे 2022 पूर्वी 15 कोटी 71 लाख 44 हजार 956 रुपये 9800 रुपयांचा पीक विमा भरणे विमा कंपनीने बंधनकारक केले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या :
Smartphone and Tablet: 10 लाख तरुणांना मिळणार मोफत स्मार्टफोन आणि टॅबलेट; असा घ्या लाभ
एटीएममधून कार्ड शिवाय काढा पैसे; रिझर्व्ह बँकेची मोठी घोषणा