केंद्र सरकारसाठी मोठ्या आनंदाची बातमी अशी आहे की सन 2018 ते 2020 मध्ये बँकांच्या एनपीएमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. मार्च 2018 मध्ये बँकिंग क्षेत्राची नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता (एनपीए) 10.36 लाख कोटी रुपये होती, जी सप्टेंबर 2020 अखेर 8.08 लाख कोटी रुपयांवर आली आहे.

हेही वाचा:अर्थसंकल्प २०२१ : अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

संकटग्रस्त खाती एसेट-क्वालिटी रिव्ह्यू (एक्यूआर) व नंतर बँकांनी संकटाची ओळख पटवून देऊन एनपीए म्हणून पुन्हा वर्गीकरण केले. याव्यतिरिक्त, पुनर्गठित समस्या प्रवण खात्यांची तरतूद करण्यात आली होती जी पूर्वी शिथिल केली गेली होती आणि बँकांनी तोटा केला नाही. अशा सर्व कर्जाचे पुनर्गठन मागे घेण्यात आले.

हेही वाचा:स्टार्ट अपला पेटंट मिळवण्यासाठी राज्यशासन करणार १० लाखांची मदत

बजेटमध्ये बॅड बँक तयार करण्याची घोषणा सीतारमण यांनी केली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बँकांना एनपीएमधून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात 'बॅड बँक' तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही बॅड बँक डेव्हलपमेंट फायनान्स संस्था म्हणून ओळखली जाईल. या बँकेच्या स्थापनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे बँकांना बुडलेल्या कर्जापासून मुक्त करणे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात यासाठी 20 हजार कोटींची घोषणा केली आहे.

बँक एनपीए म्हणजे काय?

जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा संस्था बँकेतून पैसे घेते आणि परत करत नाही, तेव्हा ते कर्ज खाते बंद होते. यानंतर, वसुली नियमांनुसार बँकेचा पैसे परत येत नाहीत . बहुतेक प्रकरणांमध्ये ही पुनर्प्राप्ती शक्य नाही किंवा असेही घडते, परिणामी बँकांचे पैसे बुडतात आणि बँक तोट्यात जाते.