News

राज्यभरातील २२०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदार यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. राजपत्रित वर्ग-२ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन हा संप पुकारण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते.

Updated on 04 April, 2023 9:44 AM IST

राज्यभरातील २२०० नायब तहसीलदार आणि ६०० तहसीलदार यांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. राजपत्रित वर्ग-२ नायब तहसीलदार या कार्यकारी पदाच्या विद्यमान ग्रेड-पे मुद्यावरुन हा संप पुकारण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार हे पद वर्ग दोनचे असले तरी या पदाला इतर विभागांतील समकक्ष वर्ग दोनच्या पदापेक्षा कमी वेतन मिळते.

त्यामुळे ग्रेड पे ४३०० रुपयांवरुन ४८०० रुपये वाढवण्याची त्यांची मागणी आहे. दरम्यान राज्य सरकारने १३ ऑक्टोबर १९९८ रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतनवाढ केली नव्हती. मागील २५ वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात, मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत.

त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. वाढीव ग्रेड पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील २२०० पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होईल तर दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष २.६४ कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल.

शेतकऱ्यांनो भेंडी लागवड व्यवस्थापन, जाणून घ्या..

परंतु या आंदोलनामुळे राज्यातील महसूल विभागातील शासकीय यंत्रणा कोलमडणार असून याचा फटका मात्र, सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. राज्यातील 600 तहसीलदार आणि 2200 नायब तहसीलदार हे संपावर गेल्याने याचा सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसणार आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थिती पाहता तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याचे कामही तहसीलदारांना करावे लागते.

महाराष्ट्रात पुन्हा कोरोनाची भीती! 24 तासांत 669 नवीन प्रकरणे, देशभरात आकडा वाढला..

तसेच अतिवृष्टीचे पंचनामाचे, कारवाईची कामे, स्वस्त धान्य दुकानदारांवर देखरेख करुन काळाबाजार रोखणे, निवडणूक अधिकारी म्हणून तालुक्याची जबाबदारी पार पाडणे, तहसील कार्यालयातील विविध विभागातून दिले जाणारे दैनंदिन दाखले, सातबारा, फेरफार, उत्पन्नाचा दाखला, कास्ट सर्टिफिकेट, अधिवास प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र, महसुली प्रकरणे, अशी अनेक कामे रखडणार आहेत.

महाराष्ट्राचा पहिला नंबर! पण कशात, इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वांत महाग वीज महाराष्ट्रात..
आधीच दर नाही, त्यात अनुदानासाठी जाचक अट, कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पुन्हा पाणी..
राज्यात मुसळधार पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा अंदाज, 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट..

English Summary: Tehsildars in the state are now on strike
Published on: 04 April 2023, 09:44 IST