अनेक शेतकरी हे आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय करत असतात. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होतो. असे असताना शेतीपूरक व्यवसायासाठी शेतीशिवाराच्या परिसरातच शेडची उभारणी केली जाते. त्याकरिता ग्रामपंचायतस्तरावर कोणत्याच सुविधा दिल्या जात नाहीत.
असे असताना मात्र कराची आकारणी होते. हा कर अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करावा, अशी मागणी चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमदार चव्हाण यांनी वातावरणातील बदलाच्या परिणामी शेती अनिश्‍चित झाली आहे. पारंपरिक पिकाच्या उत्पादकतेवर कमी-अधिक पर्जन्यमानाचा प्रभाव होत आहे. उत्पादकतेत या दोन्ही कारणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांत सातत्याने घट नोंदविली गेली आहे, असे पत्राद्वारे म्हटले आहे.
शासनाचे शेतीपूरक व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आहे. त्यासाठी शेतातील बांधकामासाठी ग्रामपंचायतींकडून अव्वाच्या सव्वा कर आकारला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागते. ग्रामपंचायतकडून काही सुविधा देखील मिळत नाहीत.
शेतातील बांधकाम हे पड जमिनीवर राहते. त्या जमिनीचा शेतसारा शेतकरी देतात. सुविधा न देता कर आकारणी कोणत्या आधारावर केली जाते, हे न उलगडणारे कोडे आहे.
यामुळे पोल्ट्रीशेडवर आकारला जाणारा ग्रामपंचायत कर रद्द करावा व त्यासाठी संबंधितांना योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली आहे. यामुळे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मोठी बातमी! माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याच्या अध्यक्षपदी अ‍ॅड. केशवराव जगताप यांची निवड
PM किसान AI-चॅटबॉट लॉन्च, शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांची जलद, स्पष्ट आणि अचूक उत्तरे मिळणार
Published on: 25 September 2023, 12:17 IST