राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूकीचे वारे वाहू लागले आहे. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे असताना एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मोठे निर्देश दिले आहेत. आता ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या 365 जागांवरील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.

यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्यातील 27 महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. बॅकवर्ड क्लास ऑफ सिटिझन या प्रवर्गामध्ये ओबीसींचा समावेश करुन त्यांच्यासाठी काही जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच सुप्रीम कोर्टाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्यास मंजुरी दिली. दरम्यान पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलढाणा या 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपंचायतीमध्ये निवडणुका होणार होत्या.

बोंडअळी कायमची मिटणार, कापूस संशोधन संस्थेने घेतला मोठा निर्णय..

तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
श्रीलंकेनंतर आता इराक, आंदोलकांचा संसदेवर ताबा, देशातील परिस्थिती हाताबाहेर..
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सर्वात सुरक्षित मर्सिडीज बेंझ कार मिळणार, मिसाईल हल्लाही फसणार, वाचा खासियत..
सगळं काही ओक्के!! गटारीसाठी तब्बल 2500 बोकड, 700 टन चिकन, 50 टन मासे आणि सोबत दारुही..