शासकीय थकहमी घेऊन कर्ज बुडवण्याची जी साखर कारखानदारांची सवय आहे त्याला चाप लावण्याकरिता या पुढे नवीन सहकारी साखर कारखाने तसेच सूतगिरण्या यांच्या कर्जाला शासनाकडून कुठल्याही प्रकारची थकहमी व भागभांडवल दिले जाणार नाही, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत केली.

याबाबतीत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी जो प्रस्ताव मांडला होता या प्रस्तावाला उत्तर देताना पवार म्हणाले की, राज्यामध्ये सध्या पुरेसे साखर कारखाने आहेत व त्यांना कुठल्याही प्रकारची थकहमी आणि व भाग भांडवल सरकारने देण्याची गरज नाही. साखर कारखानदारांनी स्वबळावर त्यांची कारखाने चालवावीत. यावेळी जरंडेश्वर कारखान्याच्या व अन्य सहकारी साखर कारखान्यांचे लिलावा बाबतीत आरोप केले गेले. पण जरंडेश्वर कारखान्याच्या विक्रीचा मुद्दा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातही फेटाळला जाऊन  ही आता ईडी चौकशी सुरू आहे. याबाबत मी फारसे काही बोलणार नाही असे ते म्हणाले.

नक्की वाचा:Eye Precaution: डोळ्यांमध्ये जळजळ होते, ताण येतो तर करा हे उपाय अन मिळवा पटकन आराम

जरंडेश्वर कारखाना लिलावात निश्चित केलेल्या बोलीपेक्षा अधिक रकमेत  विकला गेला आहे. परंतु हर्षवर्धन पाटील सहकार मंत्री असताना एक साखर कारखाना अवघ्या 3.52 कोटी रुपयांना लिलावात देण्यात आला पण त्याबाबत कोणतीही चर्चा किंवा आक्षेप घेतला गेला नाही. पुढे ते म्हणाले की साखर कारखाने चालवणे सोपे राहिलेले नाही. कारखान्यांकडून मिळणारे उत्पन्न, मालमत्ता व ताळेबंद न पाहताच आमच्यावर करोडो रुपयांचे गैरव्यवहार यांचे खोटे आरोप केले जातात असेदेखील ते म्हणाले.

नक्की वाचा:Garlic Processing: या दोन यंत्रांच्या सहाय्याने लसुन प्रक्रिया होते सोपी, वाचतो वेळ आणि पैसा

वीज बिल वसुली केली जाणार

 वीज बिल वसुली बाबत बोलताना ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांकडून कृषी पंप विज बिल वसुलीस तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. रब्बीचे पीक जेव्हा शेतकऱ्यांच्या हातात  येई पर्यंतच ही स्थगिती राहील. वीज कंपनी वाचवण्यासाठी वीज बिल भरणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना व्याज आणि दंड माफी देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी पीक हाती आल्यावर वीजबिल भरावे अन्यथा वसुली सुरू केली जाईल असे पवार यांनी स्पष्ट केले.