यावर्षी उसाची विक्रमी प्रमाणात लागवड झाली होती. मोठ्या प्रमाणात उसाचे गाळप होऊन देखील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

या अतिरिक्त उसाची तोडणी व्हावी व त्याचे गाळप होण्यासाठी शासनाकडून तसेच कारखाना प्रशासनाकडून विविध प्रकारचे शर्थीचे प्रयत्न केले गेलेत. तरीसुद्धा अतिरिक्त उसाचा प्रश्न संपण्याचे नाव घेत नाही. या वर्षाचा विचार करता येणाऱ्या वर्षी देखील ऊस लागवड क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे या वर्षा सारखा गंभीर प्रश्न उभा राहू नये यासाठी राज्य सरकार हार्वेस्टर खरेदीसाठी अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आरोग्य मंत्री आणि वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे विश्वस्त राजेश टोपे यांनी दिली.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय साखर परिषदेत तांत्रिक सत्राचे अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते.

नक्की वाचा:अतिरिक्त उसाबाबत मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत, पुण्यात साखर परिषदेचे आयोजन

 हार्वेस्टरसाठी अनुदानाची गरज का पडू शकते?

 ऊस तोडणी हार्वेस्टर ची आज बाजारातली किंमत पाहिली तर ती साधारण एक कोटी वीस लाख पेक्षा जास्त आहे.

त्यामुळे एवढे महागडे हार्वेस्टर घेणे शक्य नाही आणि जरी घेतले तरी वर्षभरात केवळ त्याचा वापर हा 100 ते 120 दिवस होतो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर नसल्यामुळे त्यासाठी अनुदानाची गरज आहे. तसेच येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळणे देखील मुश्कील होईल अशी परिस्थिती आहे.

तसेच मजुरांवरील खर्चाचा विचार केला तर तो वाढताच आहे. जर कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त ऊस तोडायचा असेल आणि 24 तासात गाळप करून जास्तीत जास्त साखरेचा उतारा मिळवायचा असेल तर हार्वेस्टर शिवाय पर्याय नाही.

तसेच ऊस तोडण्यासाठी आणि हा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी हार्वेस्टर शिवाय पर्याय नसल्याचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तसेच वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष शरद पवार,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आग्रहाने म्हटले असल्यामुळे तसेच याबाबत राज्य सरकारने ठोस योजना करावी अशी मागणीही संबंधितांनी केली होती.

नक्की वाचा:ऊसाच्या विक्रमी उत्पादनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान गरजेचे

नक्की वाचा:महत्वाची योजना: 'या' योजनेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीसाठी मिळते आर्थिक मदत, वाचा आणि घ्या माहिती