कोरोना काळामध्ये सर्व प्रकारचे उद्योग, लहान व मोठे व्यापारी मोठ्या प्रमाणात अडचणीत सापडले होते. अशा अडचणीत सापडलेल्या उद्योग व व्यापार वर्गाला राज्य सरकारने दिलासा द्यायचा प्रयत्न केला आहे.

यामध्ये राज्य सरकारने अभय योजना आली असून या माध्यमातून विक्री करावरची दहा हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकी आहे ती माफ करण्यात येणार असून सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांच्याकडे दहा लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी आहे अशा थकबाकीदारांणी जर 20 टक्के रक्कम भरली तर उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ करण्याची तरतूद असलेली विधेयक देखील सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

नक्की वाचा:दूध खरेदीदरातील तीन रूपयांची दरवाढ नुसता फार्स! दूध उत्पादकांची लूट सुरूच

या अभय योजनेचा फायदा जवळ-जवळ राज्यातील तीन लाखांपेक्षा जास्त व्यापारी व उद्योजकांना होईल असा दावा मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. जेव्हा  जीएसटी लागू झाला त्या अगोदर जो विक्रीकर आकारण्यात येत होता त्याची व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी आहे. अशा थकबाकीदारांत साठी अभय योजनेची घोषणा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती. त्याच अनुषंगाने कायद्यात बदल करणारे म्हणजे अंमलबजावणी करणे सोपे होईल यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले.

जीएसटी च्या अगोदर विक्रीकर विभागात मार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध करांच्या बाबतीत ही योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून आवश्यक रकमेचा भरणा करण्यासाठी 1एप्रिल ते 30 सप्टेंबर पर्यंतचा कालावधी देण्यात आला आहे. या कर कायद्याच्या अंतर्गत एका वर्षात व्यापाऱ्याकडे दहा हजार रुपयांची थकबाकी असल्यास ही रक्कम संपूर्णपणे माफ करण्याचे घोषणा  पवार यांनी केली. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे एक एप्रिल दोन हजार बावीस या दिवशी थकबाकीची रक्कम दहा लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या व्यापाऱ्यांना थकबाकीची 20 टक्के रक्कम भरण्याची पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

नक्की वाचा:धान उत्पादकांसाठी कामाची बातमी! अजित पवार यांनी बोनस नाका

त्यानुसार 20 टक्के रक्कम भरण्यास उर्वरित 80 टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. याचा फायदा राज्यातील 2 लाखापेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांना होणार आहे. परंतु यामध्ये 30 मार्च 2005 पूर्वीच्या कालावधीसाठी 30 टक्के भरणा करावा लागेल. एवढेच नाही तर व्याजापोटी दहा टक्के व दंडापोटी पाच टक्के देखील रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यासोबत 1 एप्रिल 2005 ते 30 जून 2017 या कालावधीसाठी थकबाकीच्या 50%, त्यावरील व्याजापोटी 15 टक्के व दंडापोटी 5 टक्के व विलंब शुल्क पाच टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. 

महत्त्वाचे म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांकडे एका आर्थिक वर्षात 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी आहे अशा व्यापाऱ्यांना या योजनेअंतर्गत चार हत्यांमध्येही थकबाकीची रक्कम भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामध्ये पहिला हप्ता 25 टक्क्यांचा हा 30 सप्टेंबर पर्यंत भरायचा आहे तर उर्वरित तीन हप्ते नऊ महिन्यात भरावे लागणार आहेत.