नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शुक्रवारी स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम (CGSS) तयार करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे देशातील मंदीच्या कठीण काळात स्टार्टअप्सना सुरुवात करण्यासाठी प्रभावी ठरणार आहे.

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, योजनेअंतर्गत क्रेडिट गॅरंटी कव्हर "व्यवहार आधारित" असेल आणि वैयक्तिक प्रकरणांसाठी 10 कोटी रुपये प्रति स्टार्टअप्स असे कर्ज दिले जाणार आहे.

कीटकनाशकांच्या सुरक्षित आणि जबाबदार वापरासाठी ड्रोन फवारणी SOP तंत्रज्ञान

"मूळ कर्ज मंजुरीची रक्कम रु. 3 कोटींपर्यंत असल्यास व्यवहार-आधारित कव्हर मर्यादा डिफॉल्ट रकमेच्या 80% असेल, मूळ कर्ज मंजुरीची रक्कम रु. 3 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास डिफॉल्ट रकमेच्या 75% असेल," मंत्रालयाने सांगितले. , आणि ₹ 5 कोटी पर्यंत, आणि मूळ कर्ज मंजुरीची रक्कम ₹ 5 कोटी ( प्रति कर्जदार ₹ 10 कोटी पर्यंत) पेक्षा जास्त असल्यास डीफॉल्ट रकमेच्या 65%.

नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ही योजना चालवेल. योजना कार्यान्वित करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेव्यतिरिक्त, DPIIT योजनेचे पुनरावलोकन, देखरेख आणि ऑपरेशनल पर्यवेक्षण करण्यासाठी व्यवस्थापन समिती (MC) आणि एक जोखीम मूल्यांकन समिती (REC) स्थापन करेल.

लम्पीमुळे मृत पावलेल्या जनावरांच्या मालकांना मदत जाहीर! कोणाला किती मदत? जाणून घ्या!

CGSS SEBI-नोंदणीकृत पर्यायी गुंतवणूक निधी, अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (AIFs) द्वारे प्रदान केलेल्या कर्जांना लागू होईल.

ऐन दिवाळीत कांदा घेणार उसळी; या कारणांमुळे बाजारात होणार मोठी वाढ