News

चेन्नई- अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांचा समन्यायी विकास आवश्यक आहे. सेवा, औद्योगिक क्षेत्रासोबत कृषी क्षेत्राला (agricuiture sector) मध्यवर्ती स्थान आवश्यक आहे. विकासात कृषी क्षेत्राचा वाटा विचारात घेऊन तमिळनाडू सरकारने स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाची (agri budget) घोषणा केली आहे.

Updated on 21 August, 2021 10:03 AM IST

चेन्नई- अर्थव्यवस्थेची चाके गतिमान करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांचा समन्यायी विकास आवश्यक आहे. सेवा, औद्योगिक क्षेत्रासोबत कृषी क्षेत्राला (agricuiture sector) मध्यवर्ती स्थान आवश्यक आहे. विकासात कृषी क्षेत्राचा वाटा विचारात घेऊन तमिळनाडू सरकारने स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पाची (agri budget) घोषणा केली आहे.

कर्नाटक व आंध्रप्रदेश नंतर स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर करणारे तमिळनाडू तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. जाणकारांच्या मते अशा प्रकारच्या निर्णयामागे संबंधित सरकारांचा राजकीय दृष्टीकोन दिसून येतो. मात्र, आंध्र सरकारने आकडेवारीचा दाखला देऊन क्षेत्र विकासासाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प गरजेचा असल्याचे म्हटले आहे. देशातील अनेक राज्यांनी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्पांच्या मांडणीची घोषणा केली होती.

हेही वाचा : पुढील दहा दिवसात अंड्याच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता

मात्र, अद्याप प्रत्यक्ष अंमलबाजवणी पर्यंत तीन राज्यांव्यतिरिक्त अन्य राज्ये पोहोचू शकले नाहीत. तमिळनाडू विधीमंडळाच्या इतिहासात प्रथमच कृषी अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. राज्याचे कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री एमआरके पन्नीरसेल्वम यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी या सर्वांशी चर्चा करून स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची घोषणा केली.

अर्थसंकल्प दृष्टीक्षेपात:

1. कृषी कायद्याच्या विरोधात राजधानी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्प समर्पित
2. गेल्या सरकारपेक्षा तिप्पट रक्कम स्टॅलिन सरकारने अर्थसंकल्पात घोषित केली आहे. तब्बल ३४, २२० कोटी रुपये कृषी साठी तरतूद करण्यात आली आहे.
3. एम.के.स्टॅलिन सरकारने केवळ कृषीच नव्हे तर कृषिधारित क्षेत्रांवरही विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. हॉर्टिकल्चर, कृषी अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास, पंचायतराज यांच्यासाठीही स्वतंत्र निधीची तरतूद.
4. राज्यातील पडिक क्षेत्राचे रुपांतरण लागवडीखालील जमिनीत करण्याचे लक्ष्य. लागवडीच्या प्रमाणात किमान ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट

5. शेतीसाठी मोफत वीजेचा पुरवठा करण्यासाठी तमिळनाडू वीज मंडळाकडे ४५०८ कोटी रुपये वर्ग करण्याचा निर्णय
6. मुख्यमंत्र्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय म्हणून तमिळनाडू कृषी विद्यापीठासाठी ५७३ कोटी रुपये
7. दैनंदिन शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना फार्मिग किट दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये शेतीचे मुलभूत अवजारे समाविष्ट असतील
8. युवकांचा शेतीकडे ओढा वाढविण्यासाठी आणि कौशल्यवान शेतीसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रमाची घोषणा
9. कृषीचं वैभव नव्या पिढीपर्यंत पोहचविण्यासाठी राजधानी चेन्नईत स्वतंत्र संग्रहालय उभारण्याची घोषणा
10. कृषीमध्ये नावीण्यपूर्ण प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सन्मानित करणार

English Summary: special features of tamilnadu agri budget
Published on: 21 August 2021, 10:02 IST