भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी ग्रामीण भागातील महिला व शाळकरी विद्यार्थिनींना घराचा उंबरठा न ओलांडता, नळाने घरात अजूनही पाणी मिळत नाही. त्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी २ ते ३ मैल रपेट करावी लागत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे, याचा घटनेतील मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये समावेश झाला पाहिजे. अशी मागणी फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख याणी केली आहे.

जलजीवन मिशन अंतर्गत घरात बसुन बांधावरची परिस्थिती कळेल का? असा सवाल त्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना केला आहे. पाणी विषयावर काम करणाऱ्या सर्व जल तज्ञांकडून एका प्रश्नाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाले असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी १२ एप्रिलला वर्षा निवासस्थानी "जलजीवन मिशन" आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये महाराष्ट्रात ग्रामीण कुटुंबांना घरामध्ये नळाने पाणी पुरवठ्याचे ७१% उद्दिष्ट पुर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, घरात बसुन बांधावरची परिस्थिती कळणार नसल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.

"जलजीवन मिशन" चे तांत्रिक आराखडे, जलस्त्रोत व अंमलबजावणीची स्थिती तपासणीसाठी देशमुख यांच्या टिमने पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर, जुन्नर ग्रामीण भागाचा दोन दिवसाचा दौरा केला. खेड परिसरातील डोंगराळ भागातील वाडीवस्तीवर जाऊन दुष्काळ परिस्थितीची पाहणी करून पाण्याच्या उपलब्धते बद्दल ग्रामस्थांबरोबर चर्चा केली असता या ठिकाणी पाण्याबाबत भीषण परिस्थिती असल्याचे समोर आले. खेड तालुक्यातील डोंगराळ भागातील एका गावातून आणलेल्या विहिरीचे पाण्याची शुद्धता तपासल्यानंतर ते पाणी पिण्यासाठी योग्य नाही असा निष्कर्ष दिला आहे.

वाढलेले दुधाचे दर केंद्राला बघवेनात, केंद्राच्या चुकीच्या धोरणामुळे दूध दरात कपात

त्यामुळे ग्रामीण भागातील बालकांचे कुपोषण, महिलांचे आजार, तरूणांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. 'अशुद्ध पाणी पिल्यामुळे २६ मेंढ्या मृत्यूमुखी' पडल्याच्या बातम्या वाचनात आल्या आहेत. शिवाय शेतीसाठी पाण्याची योग्यता निकष ठरवणारे स्टँडर्ड अजुनही जगात कुठेच नाही हे एक दुर्दैव असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पुणे जिल्ह्याला पाच नद्यांनी वेढलेले असुन, ह्या परिसरांमध्ये तब्बल २९ धरणे असताना, जिल्ह्यातील ३६ गावे व २५३ वाड्यांना टँकरद्वारे सध्या पाणी पुरवठा होत आहे.

शेताला कुंपण घालण्यासाठी सरकार देणार 48 हजार रुपये, जनावरांपासून होणार सुटका

इतरांच्या मालकीच्या ३७ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. शिवाय इतर ग्रामपंचायतींकडून टँकरची मागणी होत आहे. पुण्यासारख्या जिल्ह्यात ही लाजीरवाणी परिस्थिती तर इतर महाराष्ट्रात काय स्थिती असेल असा सवाल त्यांनी केला आहे. त्यामुळे "जलजीवन मिशन" ची अंमलबजावणी युद्धपातळीवर झाली पाहिजे अशी भावना देखील त्यांनी व्यक्त केली.

महत्वाच्या बातम्या;
महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, बच्चू कडू फोन करून म्हणाले, थोबाडीत मारल्याशिवाय..
लूज कांदा विक्रीमुळे शेतकऱ्यांना अच्छे दिन! कांद्याचा वांदा मिटणार
आता व्यापारीच व्हावे लागेल! मग म्हणा आख्ख मार्केट आता आपलंय, वाचा शेतकऱ्याचा प्रयोग