राज्यात यंदा खत बियाणांबाबत शेतकऱ्यांची बरीच आर्थिक फसवणूक केली गेली. कधी बोगस बियाणे देऊन तर कधी अधिक दराने बियाणे विकून शेतकऱ्यांना फसवले गेले. त्यात आता सबसिडीचा काळा बाजार समोर आला आहे. मध्यंतरी शेतकऱ्यांना थेट रासायनिक खतांसोबत दुय्यम दर्जाचे खत घेण्याची सक्ती केली जात होती. युरिया खतासोबतच इतर खते आणि औषधांचे लिंकिंग सुरु असून उत्पादक कंपन्यांकडूनच हा कारभार सुरु असल्याचे समोर आले.

यातच आता युरिया खताच्या गैरवापराचा कारभार उघडीस आला आहे. दरवर्षी १० लाख टन युरियाचा काळ्या बाजाराच्या माध्यमातून त्याचा औद्योगिक क्षेत्रात वापर केला जात आहे. त्यामुळे तब्बल ६ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. यासाठी केंद्र सरकारने देशव्यापी मोहीम हाती घेत मागील अडीच महिन्यात गुप्त अभियानांच्या माध्यमातून १०० रुपयांची सबसिडीची गळती शोधून काढली.

दरवर्षी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना प्रतिगोणी (४५ किलो २६६ रुपये दराने युरिया उपलब्ध करून देते. युरियाच्या एका गोणीवर जवळपास २,७०० रुपयांची सबसिडी असते. रसायन व खत मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यासंदर्भात म्हटले आहे की, खत विभागाच्या वतीने युरियाचा गैरवापर करणाऱ्या दोषींना शोधून काढण्यासाठी देशव्यापी मोहीम राबविली जात असून त्यासाठी 'खत भरारी पथके' स्थापन करण्यात आली आहेत. दोषींविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचनाही राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत.

दरवर्षी १३-१४ लाख टन युरियाची गरज भासते. याला तांत्रिक-ग्रेड युरिया असे म्हटले जाते. या युरियाचे देशात केवळ १.५ लाख टनच उत्पादन होते. उरलेल्या युरियाची उद्योगांनी आयात करणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्येक्षात आयात केवळ २ लाख टनच होते. आणि जवळपास १० लाख टन कृषी-ग्रेड युरिया उद्योगांकडून वापरला जातो.

मोदी सरकारकडून मोठा दिलासा; दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणार 'इतकी' सबसिडी, त्वरित करा अर्ज

यावरील ६ हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीचा गैरवापर होत आहे. युरियाचा राळ अथवा डिक, प्लायवूड, क्रॉकरी, मोल्डिंग पावडर, पशुखाद्य, डेअरी तसेच औद्योगिक खनन स्फोटके आदी क्षेत्रात वापर केला जातो.

महत्वाच्या बातम्या:
सरकारची 'ही' योजना तुम्हाला माहिती आहे का? फक्त 1 रुपया गुंतवा आणि मिळवा 15 लाख; जाणून घ्या योजनेबद्दल...
Breaking : पेट्रोल, डिझेल 'इतक्या' रुपयांनी झाले स्वस्त; शिंदे सरकारची मोठी घोषणा