राज्यामध्ये राजकीय उलथापालथ होऊन महाविकास आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर शिंदे सरकारने कामाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतर शिंदे सरकारने ठाकरे सरकारच्या मंजूर कामाच्या निधीला ब्रेक देत एकामागून एक झटके दिले.

अगोदर जिल्हा नियोजनाच्या निधीला ब्रेक लावल्यानंतर आता ग्रामविकास विभागाच्या निधीला देखील थांबवून आणखी एक दणका दिला.

1 एप्रिल 2021 पासून आतापर्यंत मंजूर केलेली पण निविदा न काढलेल्या कामांना स्थगिती द्यावी असे स्पष्ट आदेश मंगळवारी देण्यात आले.

नक्की वाचा:आम आदमीची देश जिंकण्याची तयारी सुरू, दिल्ली पंजाबनंतर आपचा मध्यप्रदेशातही विजय

त्यामुळे डीपीडीसीच्या निधी सोबतच ग्राम विकासाच्या निधीवर ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष केंद्रीत करत आपल्या कामाचे कौशल्य दाखवत महाविकास आघाडीच्या निर्णयांना ब्रेक लावण्याचा सपाटा सुरू ठेवल्याचे स्पष्ट झाले

ग्रामविकास विभागामार्फत लोकप्रतिनिधींनी एप्रिल 2021 पासून सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील कामांचा निधी स्थगित केला आहे. या सगळ्या प्रकरणावरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील ठाकरे गटातील आमदारांना एक प्रकारचा शह देण्याचे काम एकनाथ शिंदे सरकार कडून  सुरू झाल्याचे आत्ता सध्या चित्र दिसू लागले आहे.

नक्की वाचा:आता हायगय करायची नाही! एकदा आमदार,आयुष्यभर पगार, राज्यात 653 माजी आमदार मंत्र्यांना निवृत्ती वेतन

 कार्यवाही न करण्याचे उपसचिव यांचे आदेश

 राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये मूलभूत विकासाच्या सुविधा पुरवणे तसेच यात्रा स्थळांच्या विकासाचा विशेष कार्यक्रमांतर्गत घेतलेली कामे, 2 ते 25 कोटी मर्यादा येतील तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत विकास कामे, कोकण पर्यटन विकास कार्यक्रम, संत सेवालाल महाराज विकास विकास आराखडा, जिल्हा परिषद, जिल्हा स्तरीय पंचायतींना थोर व्यक्तींची स्मारके उभारण्याचे देण्यात आलेले अनुदान,

या योजनांसाठी बाल विकास आघाडी सरकारने एक एप्रिल 2021 पासून आतापर्यंत मंजूर केलेल्या कामाची निविदा काढली नसल्यास कुठलीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश राज्य शासनाचे उपसचिव  ए. का.गागरे यांनी काढले आहेत.

नक्की वाचा:मोठी बातमी: ठरलं तर! औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराचे पुन्हा नामांतर