मुंबई: कांदा दरातील घसरणीमुळे संकटात सापडलेल्या कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिक्विंटल 200 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. पुढील काळातही आवश्यकतेनुसार वाहतूक अनुदान, प्रक्रिया उद्योगांना अनुदान आदी अधिकच्या उपाययोजना करण्याबाबत सकारात्मक असून कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी शासन उभे राहील, अशी ग्वाही सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज दिली.

केंद्र सरकारची 750 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर कांदा बाजारात घेऊन जाण्यासाठी वाहतूक अनुदानाची योजना अस्तित्वात आहे. मात्र सध्याची बाजाराची परिस्थिती पाहता ही उपाययोजनाही पुरेशी नव्हती. कांदा उत्पादकांना तात्काळ दिलासा देणे गरजेचे होते. त्यासाठी ठोस उपाययोजनेचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या होत्या.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दि. 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याला प्रति शेतकरी प्रतिक्विंटल 200 रुपये आणि जास्तीत जास्त 200 क्विंटलसाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी अंदाजे 150 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती, वाशी वगळता राज्यातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्या व प्रसन्न कृषी मार्केट, पाडळी आळे (ता.पारनेर, जि.अहमदनगर) या खाजगी बाजार समित्यांमध्ये विक्री करण्यात आलेल्या कांद्यासाठी ही योजना लागू राहील.

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांकडून याबाबतची आकडेवारी मागविण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरु करण्यात येणार आहे. हे अनुदान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. यापुढील काळातही अधिकच्या काही उपाययोजनांच्या दृष्टीने तपासणी करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाच्या माध्यमातून वाहतूक‍ अनुदान, मूल्यवर्धनासाठी प्रक्रिया उद्योगांना अनुदान आदी उपाययोजनांविषयी अभ्यास करुन उपाययोजनांबाबत सकारात्मक राहील, असेही श्री. देशमुख म्हणाले.