News

जर आपण कापूस पिकाचा एकंदरीत विचार केला तर मागील दहा ते बारा महिन्यापासून स्थिती काहीशी चांगली आहे कापसाचे भाव स्थिर आहेत. मागील वर्षी कापसाच्या पुरवठा मध्ये जो काही विस्कळितपणा आला होता व कापसाचे उत्पादन घटले होते हे लक्षात घेऊन सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापूस आयात निशुल्क करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे कापूस आयातीवर30 सप्टेंबर पर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या आयात शुल्क नाही.

Updated on 23 September, 2022 10:01 AM IST

जर आपण कापूस पिकाचा एकंदरीत विचार केला तर मागील दहा ते बारा महिन्यापासून स्थिती काहीशी चांगली आहे कापसाचे भाव स्थिर आहेत. मागील वर्षी कापसाच्या पुरवठा मध्ये जो काही विस्कळितपणा आला होता व कापसाचे उत्पादन घटले होते हे लक्षात घेऊन सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापूस आयात निशुल्क करण्याचा निर्णय  केंद्राने घेतला आहे. त्यामुळे कापूस आयातीवर30 सप्टेंबर पर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या आयात शुल्क नाही.

नक्की वाचा:कापसाला यंदा चांगला भाव? वाचा आंतरराष्ट्रीय कापूस परिषदेत तज्ञ काय म्हणाले?

 या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मात्र दक्षिणे कडील राज्यातील कापड व वस्त्रउद्योगातील ज्या काही संघटना आहेत त्यांनी काही दिवसांपूर्वी केंद्राकडे कापूस निर्यात थांबवावी अशी मागणी केली होती परंतु ही मागणी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने नुकतीच फेटाळली आहे.

यासंबंधीची मागणी दक्षिण भारतातील कापड उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली होती परंतु ही मागणी श्री. गोयल यांनी अमान्य केली.कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ही मागणी फेटाळल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने जारी केली आहे.

 कसा आहे दाक्षिणात्य लॉबीचा प्रभाव?

 जर आपण वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा किंवा सुतगिरण्याचा विचार केला तर संपूर्ण भारतातील सर्वाधिक सूतगिरण्या या दक्षिण भारतात आहे. दक्षिण भारतातील तामिळनाडू राज्यात जवळपास चारशे सूतगिरण्या आहेत. त्यासोबतच आंध्र प्रदेश व कर्नाटक आणि ओरिसात कापड उद्योग वाढला आहे.

नक्की वाचा:Cotton Crop: कपाशीवर दिसत आहे आकस्मिक मर रोग, 'या' उपाययोजना ठरतील परिणामकारक

परंतु या भागामधील एकंदरीत कापूस उत्पादनाचा विचार केला तर तेलंगणात कापूस उत्पादन घेतले जाते व ते देखील अत्यल्प आहे. त्यामुळे या भागासाठी लागणारा कापूस हा महाराष्ट्र आणि गुजरात मधून खरेदी केला जातो. दुसरी बाजू म्हणजे कर्नाटक राज्यात देखील पाच ते सहा लाख हेक्‍टरपर्यंत कापूस पीक घेतले जाते. म्हणजे एकंदरीत दक्षिण भारतातील बऱ्याच राज्यांमध्ये कापसाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे.

परंतु कापसावर आधारित उद्योग या क्षेत्रात जास्त असल्याने त्यांना कापसाचा पुरवठा व कापसाचे दर या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे दक्षिण भारतातील वस्त्रोद्योग लॉबी दरवर्षी कापसाचे दर पाडण्यासाठी प्रयत्नशील असते व त्या प्रमाणे प्लॅनिंग करते अशी माहिती  या क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितली.

नक्की वाचा:Sale Land: शेत जमीन खरेदी- विक्रीमध्ये अमूलाग्र बदल, शेतकरी चिंतामुक्त...

English Summary: reject demand of releted cotton export of southern cotton loaby by central goverment
Published on: 23 September 2022, 10:01 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)