केंद्रीय अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी गुरुवारी हे स्पष्ट केले की राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत रेशन दुकानांतून स्वस्त दराने विकल्या जाणा ऱ्या धान्याच्या किंमतीत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. या कायद्यानुसार सरकार सार्वजनिक वितरण यंत्रणेद्वारे 81 कोटी लोकांना प्रति किलो 1 ते 3 रूपये दराने धान्य पुरवित आहे.

आहेत सुमारे 69 कोटी लाभार्थी:

या योजनेंतर्गत लाभार्थी 'विद्युतीय पॉईंट ऑफ सेल (ई-पॉस)' कडून इच्छुक कोठूनही बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे विद्यमान रेशन कार्डमधून त्यांच्या सध्याच्या शिधापत्रिकेतून धान्य घेऊ शकतात.मंत्री गोयल म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी त्यावर काम सुरू झाले आहे . त्यावेळी त्याची अंमलबजावणी चार राज्यात झाली. परंतु अगदी थोड्या वेळात ही सुविधा 32 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दिली जाणार आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी या अंतर्गत आले आहेत.

तेही वाचा:इंजीनियरिंगची नोकरी सोडून राबतो शेतात कमवतो लाखो रुपये

मागील यूपीए सरकारच्या वर्ष 2013 मध्ये मंजूर झालेल्या एनएफएसए अंतर्गत दर तीन वर्षांनी अन्नधान्याच्या किंमतीचा आढावा घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कायदा अस्तित्त्वात आल्यानंतर किंमतीचे पुनरावलोकन केले गेले नसले तरी दरवर्षी आर्थिक किंमत वाढत आहे. गोयल यांनी अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देण्यात आलेल्या धान्याच्या किंमती वाढविण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या मंत्रालयासमोर नाही, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले.

ते म्हणाले की रेशन दुकानांतून तांदूळ, गहू आणि खडबडीत धान्य अनुक्रमे 1,2 आणि 3 रुपयांना विकले जाईल. केंद्र सरकारने पीडीएस दर वाढवण्याची योजना आखली आहे का, असे विचारले गेले होते कारण2020-21चा आर्थिक आढावा अन्न सुरक्षा बिल कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे (पीडीएस) विकल्या जाणाऱ्या धान्याच्या किंमती वाढविण्याची शिफारस करतो.

देशातील 5.5 लाख स्वस्त पुरवठा दुकानात सरकार दर व्यक्तीला 5 किलो अनुदानित धान्य उपलब्ध करुन देत आहे. एनएफएसए नोव्हेंबर 2020-21 पासून देशभरात अस्तित्वात आला. देशातील कोठेही शिधापत्रिका चळवळीच्या योजनेतील प्रगतीबाबत मंत्री म्हणाले की, या संदर्भात एका देशात काम करा, एक रेशन कार्ड योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू झाली. ही सुविधा 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपलब्ध आहे.ही 4 राज्ये 31 मार्चपर्यंत एक देश, एक रेशन कार्ड योजना लागू करू शकतात ते म्हणाले की, आणखी चार राज्ये मार्चपर्यंत एक देश, एक रेशन कार्ड योजना लागू करू शकतात. "दिल्ली, आसाम, छत्तीसगड आणि पश्चिम बंगालमध्ये काम सुरू आहे." आणि गेल्या सात दिवसांत किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) थेट शेतकऱ्यांकडून गहू आणि धान खरेदीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.