कोरोनाच्या काळात देशातील गरीब कुटुंबांचे उत्पन्नाचे साधन संपले होते. यावेळी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana) अंतर्गत मोफत अन्नधान्याची सुविधा सुरू केली होती. मात्र आता या योजनेबाबद केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने सप्टेंबरच्या पुढे ही योजना राबवू नये अशी सूचना सरकारला दिली आहे. या योजनेमुळे देशावरील आर्थिक बोजा वाढत आहे. ते देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी चांगले नसल्याचे म्हणणे विभागाचे म्हणणे आहे.

हे ही वाचा 
Pest Management: शेतकरी मित्रांनो आता पिकांचे नुकसान टळणार; किडीचे करा असे व्यवस्थापन

सरकारवर वाढता बोजा

अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) अंतर्गत येणाऱ्या खर्च विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार कोरोना महामारीपासून सरकारने अन्न अनुदानावर बराच खर्च केला आहे. या अंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना रेशन मोफत दिले जात आहे. यासाठी सरकारने 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

हे ही वाचा 
Organic Foods: 'हा' व्यवसाय घरबसल्या सुरू करा; दरमहा मिळतील 50 हजार रुपये

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न (Pradhan Mantri Garib Kalyan Food Yojana) या योजनेमुळे लोकांना दिलासा मिळाला असला तरी सरकारवरचा बोजा खूप वाढला आहे. अशा स्थितीत ही योजना आणखी 6 महिने वाढवली तर अन्न अनुदानाचे बिल 80 हजार कोटी रुपये आणि सुमारे ३.७ लाख कोटी रुपये होईल, असे व्यय विभागाचे म्हणणे आहे.

हा खर्च सरकारला (government) मोठ्या अडचणीत टाकू शकतो. विशेष म्हणजे या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने (central government) ही योजना सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली होती. मात्र आता सप्टेंबरनंतर ही योजना बंद होण्याची दाट शक्यता आहे.

महत्वाच्या बातम्या 
Horoscope Today: 'या' राशीच्या लोकांना होणार आर्थिक लाभ; जाणून घ्या आजचे राशिभविष्य
Land Survey Application: शेतकऱ्यांनो काही मिनिटात मोबाईलद्वारे करा जमिनीची मोजणी; नवीन अँप लॉन्च
Farmers Fund: शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन! खात्यात जमा होणार 50 हजारांचा निधी