महाराष्ट्रात जोरदार मोसमी पावसाचे आगमन सुरू झाले आहे. शेततळे तयार करणे आणि पेरणीचे कामही शेतकरी झपाट्याने करत आहेत. मित्रांनो जसे की आपणास ठाऊकच आहे खरीप हंगामातील पिकांची पेरणी पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असते, परंतु यावेळी पावसाळा (Monsoon 2022) उशिरा आल्याने पिकांची पेरणीही उशिरा होत आहे. या दोन्हीचा गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.

त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांनी मान्सूनपूर्व पाऊस पडल्यावर पेरणी केली होती, मात्र पाऊस नसल्याने त्यांना सिंचनावर खर्च करावा लागत आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात दमदार पावसाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, शेतकऱ्यांनीही शेतातील पेरणीची तयारी सुरू केली आहे.

ही खबरदारी घ्यावी 

महाराष्ट्रात पावसाळा सुरू झाल्यानंतर कृषी विभागाने शेततळे तयार करण्यास परवानगी दिली असली, तरी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आणखी थोडी प्रतीक्षा करावी लागू शकते. तज्ज्ञांच्या मते खरीप हंगामात 75-100 मि.मी. पाऊस पडेपर्यंत पेरणी करणे टाळावे, अन्यथा पिकाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊ शकतो.

15 जुलैपर्यंत खरीप पिकांची पेरणी करण्याचे आश्वासन तज्ज्ञांनी दिले असून, ठराविक वेळेपर्यंत पेरणी केल्यास पिकावर कोणताही वाईट परिणाम होणार नाही. पीक पेरणीपूर्वी जमिनीची चाचणी करून घ्यावी, जेणेकरून गरजेनुसार खतांचा वापर शेतात करता येईल, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत. उत्तर भारतात मान्सून अजून लांब आहे, त्यामुळे शेतकरी पेरणीसाठी काही आठवडे वाट पाहू शकतात.

कारण खरीप पिकांच्या पेरणीची कामे आठवडाभरात संपतात. कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे तर, कापूस-सोयाबीनचे क्षेत्र वाढणार आहे. पावसाच्या विलंबामुळे, महाराष्ट्रातील अनेक शेतकऱ्यांनी तूर, उडीद आणि मूग या प्रमुख कडधान्य पिकांची पेरणी न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कारण वेळीच पेरणी न केल्याने पिकाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो आणि त्याची किंमत बाजारात चांगली मिळत नाही. परंतु महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीन आणि कापसाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर करतात. त्यामुळे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

झारखंडमध्ये भात पेरणीला विलंब

हवामान शास्त्रज्ञांनी जून अखेरपर्यंत कमकुवत मान्सूनचा अंदाज वर्तवला आहे, त्यामुळे झारखंडमध्ये कडधान्य पिके तसेच भातशेती उशिराने सुरू होणार आहे. अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, झारखंडमध्ये गेल्या वेळेच्या तुलनेत 40%-60% कमी पाऊस झाला आहे, ज्यामुळे सिंचन आणि शेतीसाठी पाण्याची कमतरता आहे. धान उत्पादक शेतकरी रोपवाटिका उभारण्यासही असमर्थ आहेत. अशा परिस्थितीत धानाच्या उत्पादकतेवरच परिणाम होणार नाही, तर शेतकऱ्यांचे कष्ट व नुकसानही वाढू शकते.