केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) आणि कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) च्या किमती निश्चित करण्यासाठी नवीन फॉर्म्युला मंजूर केला. गॅसची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भारतीय बास्केटशी जोडलेली होती. या निर्णयानंतर 8 एप्रिलपासून सीएनजी आणि पीएनजी या दोन्हीच्या किमती कमी होऊ शकतात.

त्यामुळे पीएनजीच्या किमतीत सुमारे 10% आणि सीएनजीच्या किमतीत प्रति किलो 5 ते 6 रुपयांनी घट होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, 'देशांतर्गत नैसर्गिक वायूची किंमत आता आंतरराष्ट्रीय हब गॅसऐवजी आयातित क्रूडशी जोडली गेली आहे. गॅसची किंमत आता भारतीय क्रूड बास्केटच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या 10% असेल. दर महिन्याला यावर निर्णय घेतला जाईल.

नवीन धोरणामुळे बाजारातील चढउतारांमुळे गॅस उत्पादकाचे नुकसान होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅसच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने ग्राहकांची तोट्यातून सुटका होणार आहे. नवीन फॉर्म्युल्यानुसार गॅसची किंमत निश्चित केल्याने खत आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही स्वस्तात गॅस मिळू शकणार आहे. त्यामुळे खतांचे अनुदानही कमी होणार आहे.

शेतकर्‍यांना 'हे' सरकार देणार बिनव्याजी कर्ज, जुने कर्ज फेडले की मिळणार ५% अनुदान

नवीन फॉर्म्युला ओएनजीसी आणि ऑइल इंडियाच्या गॅसवर व्यापकपणे लागू होईल. नवीन विहिरीची गॅस किंमत 20% प्रीमियमवर ठेवल्याने ONGC आणि ऑइल इंडियाला नव्या गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. नवीन फॉर्म्युला लागू झाल्याने ऊर्जा क्षेत्राला स्वस्त गॅस मिळणार आहे. त्यामुळे घरगुती गॅस उत्पादक देशाला अधिक उत्पादनासाठी प्रोत्साहन मिळेल.

नवीन फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी सरकारने ऑक्टोबर 2022 मध्ये किरीट पारीख यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारने हा फॉर्म्युला तयार केला आहे. या समितीने जानेवारी 2026 पर्यंत जुन्या शेतातून बाहेर पडणाऱ्या वायूचे पूर्ण नियंत्रण रद्द करण्याची शिफारस केली होती. तर, अवघड क्षेत्रातून बाहेर पडणाऱ्या वायूचे जानेवारी 2027 पर्यंत नियंत्रणमुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने या नोटाबंदीच्या शिफारशीवर मौन पाळले आहे.

सर्वात जास्त दूध देणारी म्हैस तयार करणारे तंत्रज्ञान शास्त्रज्ञांनी शोधून काढले, शेतकऱ्यांना होणार फायदा..

बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय अंतराळ धोरण 2023 ला मंजुरी दिली आहे. ISRO, New Space India Limited आणि खाजगी क्षेत्रातील संस्थांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या या धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आल्या आहेत. ते म्हणाले की, या क्षेत्रातील सहभागाला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारने स्पेस झोन आधीच खाजगी कंपन्यांसाठी खुला केला आहे.

आयकर विभागाकडून देशातील जनतेवर ४४ हजार कोटीची दरोडा, राजू शेट्टी यांच्या आरोपाने खळबळ
शेतकऱ्यांनो तणनाशकांचा अभ्यास
महावितरण घेणार तब्बल २९ हजार २३० कोटींचे कर्ज, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता..