गेल्या काही दिवसांपासून देशात मोठ्या प्रमाणावर महागाई वाढली आहे. यामुळे याचा सर्वसामान्य लोकांना फटका बसत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. असे असताना आता एक आनंदाची बातमी समोर येऊ शकते. यामध्ये आता दोन दिवसांत एका अत्यंत महत्वाचा बैठकीत मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 28 आणि 29 जून रोजी एक महत्त्वाची जीएसटी कौन्सिलची ( GST council meeting ) बैठक चंदीगडमध्ये होते आहे.

यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, या बैठकीत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल-डिझेल (Petrol-Diesel) आणि दारु यांचा समावेश जीएसटीत करावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने करण्यात येते आहे. असा निर्णय झाला तर अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीत येतील, अशी शक्यता पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागारांच्या परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय वर्तवली आहे.

जर पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत केला तर वाढती महागाई रोखण्यात यश येईल, असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले आहे. जरी केंद्राने याबाबत विचार करून निर्णय घेतला तरी राज्यांकडून याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी सांगितले की, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास केंद्र सरकारला आनंद होईल, मात्र राज्य सरकारांना असे घडावे असे वाटत नाही. यामुळे आता काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आता पंजाबरावांनी जुलै महिन्यांचा अंदाज केला जाहीर, वाचा कधी पडणार नेमका पाऊस

2021 मध्ये जेव्हा संसदेत वित्त विधेयकावर चर्चा सुरु होती तेव्हा सुशीलकुमार मोदी यांनी यामुळे राज्यांचे एकत्रित दोन लाख कोटींचे नुकसान होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली होती. जर पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आले तर तर केंद्र आणि राज्यांच्या तिजोरीत मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. जीएसटी लागू करण्यात आल्यापासून पेट्रोल-डिझेल आणि दारुला जीएसटी कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे.

'ज्यांना सहकारी कारखाना काढता आला नाही त्यांनी खाजगी कारखाने काढले, त्यातील मी पण एक होतो'

सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार 25 टक्के तर राज्य सरकार सुमारे 20 टक्के टॅक्स घेते. जीएसटी 28 टक्केंची आकारणी केली, तरी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर 33 रुपयांनी स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे याबाबत निर्णय घेऊन सर्वसामान्य लोकांना यामधून दिलासा द्यावा, अशी मागणी अनेकजण करत आहेत. यामुळे या बैठकीत तरी याबाबत निर्णय होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
आता 'एक देश एक रेशन कार्ड', तुमच्या फायद्यासाठी देशभरात नवी योजना लागू
मुलींना सरकार देणार ५१ हजार रुपये, करा फक्त 'हे' काम
टोमॅटोने दुष्काळच हटवला! वर्षात दुहेरी उत्पादनातून शेतकऱ्याने कमवले २ कोटी ५० लाख