Onion Price: राज्यातील शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याला (Onion) भाव मिळत नाही म्हणून कांद्याची साठवणूक (Onion storage) करून ठेवली आहे. मात्र खरीप हंगामातील कांदा बाजारात येण्यासाठी तयार आहे. तरीही कांद्याचे भाव वाढत नाहीत. त्यातच आता कांदा साडू लागल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान होत आहे.

कांद्याची लागवड (Cultivation of Onion) करणाऱ्या शेतकऱ्यांची समस्या वाढत आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून कांद्याचे दर घसरत आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना 8 ते 10 रुपये किलोने कांदा विकावा लागत आहे. एकीकडे भाव कमी मिळत आहेत तर दुसरीकडे ज्या शेतकऱ्यांनी एप्रिलपासून भाव वाढण्याच्या अपेक्षेने कांदा साठवून ठेवला होता, त्यांचा आता ३० ते ४० टक्के कांदा सडला आहे.

महाराष्ट्र (Maharashtra) कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे (Bharat Dighole) सांगतात की, यंदा नाफेडने सुरुवातीपासूनच चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा कमी दराने खरेदी केली. यंदा नाफेडने 9 ते 12 रुपये प्रतिकिलो दराने खरेदी केली असून, त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.

देशात रासायनिक खतांचा वापर किती वाढला? आकडा ऐकून तुम्हालाही वाटेल आश्चर्य

शेतकऱ्यांमधून नाफेडवर नाराजी व्यक्त होत आहे

नाफेडने (Nafed) यंदा चुकीच्या पद्धतीने खरेदी केल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे. कारण यावेळी नाफेडने मंडईतून खरेदी न करता फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्युसर कंपनीला खरेदीचे अधिकार दिले होते. त्यामुळेही शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. नाफेडने यावर्षी जी खरेदी केली ती शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती, असे दिघोळे यांचे म्हणणे आहे.

सरकारने कांद्याच्या निर्यातीकडे लक्ष दिले नाही

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहून नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली होती. नाफेडने यापूर्वीच २ लाख ३८ हजार टन कांदा खरेदी केला आहे. त्यात 2 लाख टनांनी वाढ करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.

भारतातील सर्वात स्वस्त सीएनजी कार! 3 लाखांपेक्षाही कमी किंमत; 31KM पेक्षा जास्त मायलेज

मात्र, नाफेड खरेदीचे धोरण चुकीचे असल्याचे महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे यांचे म्हणणे आहे. गतवर्षी २३ ते २४ रुपये किलो दराने कांदा खरेदी केला होता, मग यंदा केवळ ९ ते १२ रुपये भाव कसा दिला? जेणेकरून व्यापाऱ्यांवर दबाव निर्माण होईल. कांदा निर्यातीवर भर द्यायला हवा होता. मात्र सरकारने तसे केले नाही.

शेतकऱ्यांनी काय मागितले?

भरत दिघोळे यांनी सांगितले की, कांद्याच्या निर्यातीच्या चुकीच्या धोरणामुळे यंदा कांद्याचे दर खूपच कमी आहेत. उत्पादन जास्त आहे असे सरकार म्हणत असताना निर्यात जास्त व्हायला हवी होती. पण असे झाले नाही. फारशी निर्यात होऊ शकली नाही.

या संघटनेने राज्य सरकारला पत्र लिहून कांद्याच्या निर्यातीकडे जास्तीत जास्त लक्ष द्यावे, जेणेकरून भावाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा करावी, अशी मागणी केली होती. याशिवाय कांद्याला किमान आधारभूत किंमतीखाली आणण्याची मागणीही संघटनेने केली असून, त्यावर शेतकऱ्यांचा नफा खर्चानुसार ठरवून द्यावा.

महत्वाच्या बातम्या:
राज्यात पावसाची दमदार बॅटिंग! काही तासांत धो धो मुसळधार कोसळणार; IMD चा इशारा
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी केंद्राकडून मिळणार मोठी भेट; इतका वाढणार पगार