कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी अति तापमान अशा एक ना अनेक समस्यांमुळे शेतकरी बंधूंचे सगळे पूर्वनियोजन विस्कटले आहे. हा सगळा अडचणींचा डोंगर पार करून शेतकरी बंधूनी आपल्या शेतीची कामे पार पाडली. नंतर योग्य दरासाठी खरेदी केंद्रही सुरु करण्यात आली. यंदा राज्यात धान खरेदी केंद्राला सुरवात होण्यास विलंब झाला आहे. धान खरेदी केंद्र उशिरा का होईना सुरु झाले असले तरी शेतकऱ्यांच्या समस्या काही मिटल्या नाहीत.

धान पिकाची काढणी होऊन महिना झाला मात्र तरीही खरेदी केंद्र सुरु झाली नव्हती. सध्या हा प्रश्न मार्गी लागला आहे. मात्र धान खरेदीच्या कोट्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने केंद्र सरकारला पत्र पाठविण्यात आले आहे.

खरेदी केंद्रावरील कोटा वाढवून देण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता 2 ते 3 दिवसांमध्ये हा प्रश्न मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. धान खरेदी सुरु होऊनही अपेक्षित फायद्यांपेक्षा अडचणीच अधिक येत असल्याचं समोर आलं आहे.

धान खरेदीचा प्रस्ताव
राज्यात धान खरेदीच्या केंद्राला मान्यता मिळाली आणि त्यानुसार खरेदीलाही सुरुवात झाली मात्र एक नवीनच समस्या आता निर्माण झाली आहे. केंद्राने ठरवून दिलेला कोटा मर्यादित आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने कोटा वाढविण्याबाबत अतिरिक्त धान खरेदीचा फेरप्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल अशी आशा आहे. असे झाल्यास हजारो शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी : कृषी विद्यापीठांना मिळणार कोट्यावधींचा निधी; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

राज्यात 11 लाख क्विंटलच्या धान खरेदीचे उद्दीष्ट
राज्यातील 9 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून धान खरेदीसाठी राज्यातून जवळजवळ 1 लाख 33 हजार 443 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. चंद्रपूरमध्ये 4 हजार 143 शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली. शिवाय या भागात धान खरेदीचे उद्दिष्ट 39 हजार 921 क्विंटल इतके आहे. महाराष्ट्र राज्याची धान उत्पादकता 1. 86 एलएमटी इतकी आहे. मात्र केंद्र सरकारने केवळ 1. 50 एलएमटी धान खरेदीची मान्यता दिली आहे. यंदा राज्यात 11 लाख क्विंटलच्या धान खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
म्हैस फक्त त्यालाच दूध काढून देते!! मग काय कपाळावर बाशिंग आणि नवरदेव काढतोय म्हशीचं दूध
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ड्रॅगन फ्रुट आणि स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी मिळणार 90 टक्के अनुदान