स्वस्त धान्य दुकानांवर बरेच कुटुंब अवलंबून असून या माध्यमातून मिळणारा गहू आणि तांदूळ वर बरेच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो.कारण बाजारातून गहू खरदे न परवडणाऱ्या व्यक्तींसाठी रेशनचा पर्याय हा खूप फायद्याचा आहे.
परंतु आता सर्वसामान्यांच्या आधारस्तंभ असलेला रेशन दुकानावरील गहूआता पूर्वीइतका मिळणार नसूनत्याचे प्रमाण आता कमी करण्यात आले आहे.रेशनवर गहू देण्याचे प्रमाण कमी करून त्याऐवजी तांदूळ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.देशांतर्गत गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सध्या आहे.
परंतु याबाबत पुरवठा विभागाकडून अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही.जिल्हाधिकार्यांना अशा आशयाचे आदेश अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिले आहेत.अगोदर तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मिळत होते त्याऐवजी आता एक किलो गहू आणि चार किलो तांदूळ देण्याचा निर्णय घेतला गेलाआहे.जर आपण यामध्ये अंत्योदय चा विचार केला तर यामध्ये तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ अगोदर मिळत होता.
परंतु आता नवीन आदेशान्वये दोन किलो गहू आणि तीन किलो तांदूळ दिला जाणार आहे.जर आपणअन्नधान्य मध्येवापराचा विचार केला तर गव्हाचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो.त्यामुळे रेशनचा गहू हा एक स्वस्त आणि परवडणारा होता परंतु आता या निर्णयामुळे घरची चपाती महाग होणार असून आता चपातीसाठी खाजगी विक्रेत्यांकडून गहू खरेदी करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय घेण्यामागील शक्यता
गव्हाच्या सरकारी खरेदीत घट झाल्यामुळे गव्हाचे वाटप मे महिन्यापासून साठा कमी झाल्यामुळेसप्टेंबर महिन्यापर्यंत ही दुरुस्ती केली आहे. फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, केरळ, दिल्ली, उत्तराखंडआणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये देखील गव्हाचा कोठा कमी करण्यात आला आहे.
सरकारने घेतला गहू निर्यातबंदीचा निर्णय
देशांतर्गत गव्हाची उपलब्धता कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली.या निर्णयामागे कारणे देखील तशीच आहेत.उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात घट झाली आहे. अपेक्षेपेक्षा कमी उत्पादन व गव्हाच्या पिठाच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे.
त्यामुळे वाढत्या गव्हाच्या किमतींवर नियंत्रण मिळावे यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. भारताने घेतलेल्या गहू निर्यात बंदीच्या निर्णयाचा परिणाम संपूर्ण जगात दिसू लागले असून यासंबंधी G7 देशांनी भारताच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे.
कारण त्यांच्या मते भारताच्या या निर्णयामुळे जगभरातील यांना संकट अधिक वाढू शकते असे या देशांचे म्हणणे आहे.
महत्वाच्या बातम्या
नक्की वाचा:मिरचीच्या 'या' जातींची लागवड करा अन मिळवा भरघोस उत्पादन आणि नफा
Published on: 19 May 2022, 06:01 IST