राज्यात अतिवृष्टीने नुकसान तर केले होते परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून अवकाळी पावसाने देखील धुमाकूळ घातला असून बऱ्याच प्रमाणात शेती आणि शेतकरी बाधीत झाले आहेत.
परंतु अशा अवकाळी पावसाने बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी काही निकष आहेत. जर या निकषांमध्ये बसत नसेल तर मदत दिली जात नाही. याच विषयावर जालना जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांना अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन देखील मदत नाकारण्यात आली. या मुद्द्यावर नारायण कुचे व अन्य सदस्यांनी लक्षवेधी मांडली.
या लक्षवेधीच्या माध्यमातून झालेल्या चर्चेदरम्यान मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारयांनी माहिती दिली की, अवकाळी पावसामुळे शेतकरी बाधित झाले आहेत परंतु मदतीच्या निकषात बसत नाहीत.
अशा शेतकऱ्यांना देखील विशेष बाब म्हणून सुमारे चौदाशे कोटीची मदत देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असून त्याबद्दल लवकर निर्णय घेण्यात येईल त्यासोबतच येणाऱ्या पुढील खरीप हंगामापासून मदतीच्या निकषांमध्ये बदल करून तीन दिवसात 100 मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतर जर नुकसान झाले तरीही शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. जर या मदतीसाठी चालू निकष पाहिले तर चोवीस तासांमध्ये पासष्ट मीमी पेक्षा जास्त पाऊस आणि ते 33 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक पिकांचे नुकसान अशा पद्धतीचे हे निकष आहेत. जर हे निकष पूर्ण केले जात नसतील तर मदत नाकारण्यात येते.
अशास निकषात न बसणाऱ्या मात्र शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या जालना जिल्ह्यातील ते 33 हजार पेक्षा जास्त बाधित शेतकऱ्यांची 24 हजार 293 हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष बाब म्हणून 17 कोटी 28 लाख रुपयांची मदत देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवला होता. परंतु निकषात बसत नसल्याने तो फेटाळण्यात आला. असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. परंतु यावर सदस्यांनी आक्षेप घेत म्हटले की पर्जन्यमापक यंत्र बंद असल्याने तसेच वेळेवर पंचनामे न झाल्याने शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
यावर वडेट्टीवार यांनी सांगितले की येणाऱ्या पुढील खरीप हंगामापासून राज्याच्या किमान आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात येईल. या बदलानुसार तीन दिवसात 100 मिमी पाऊस झाला आणि त्यामुळे होणारे नुकसान झाली तर मदत देण्याची तरतूद लागू केली जाईल.
Published on: 23 March 2022, 08:48 IST