News

यंत्रांचा वापराचा विचार केला तर कुठल्याही क्षेत्रात यंत्राचा वापर हा प्रामुख्याने मजुरांची टंचाई आणि वेळेत आणि पैशात बचत या उद्देशाने केला जातो. जर आपण शेतीचा विचार केला तर शेतीमधील बरीचशी कामे करण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता भासते. परंतु हव्या त्या प्रमाणात मजूर उपलब्ध होतीलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळे बरेच शेतीचे कामे खोळंबले जातात व वरून खर्च वाढतो तो वेगळाच.

Updated on 13 December, 2022 7:00 PM IST

यंत्रांचा वापराचा विचार केला तर कुठल्याही क्षेत्रात यंत्राचा वापर हा प्रामुख्याने मजुरांची टंचाई आणि वेळेत आणि पैशात बचत या उद्देशाने केला जातो. जर आपण शेतीचा विचार केला तर शेतीमधील बरीचशी कामे करण्यासाठी मजुरांची आवश्यकता भासते. परंतु हव्या त्या प्रमाणात मजूर उपलब्ध होतीलच याची शाश्वती नसते. त्यामुळे बरेच शेतीचे कामे खोळंबले जातात व वरून खर्च वाढतो तो वेगळाच.

नक्की वाचा:जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु होणार; वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय

परंतु या तुलनेत जर  यंत्रांच्या वापराचा विचार केला तर कमी वेळामध्ये जास्त क्षेत्रातील काम करणे शक्य होते व तुलनेत खर्च देखील कमी लागतो. या दृष्टिकोनातून ऊस तोडण्याचा विचार केला तर यासाठी प्रचंड प्रमाणात मजुरांची आवश्यकता लागते. परंतु वर्ष आपण पाहतो की ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊस तोडण्यासाठी विविध प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.

यातच सगळ्यात महत्त्वाची समस्या असते ती म्हणजे मजूरटंचाई ही होय. त्यामुळे यांत्रिकीकरणावर भर देणे खूप गरजेचे असून ऊस तोडण्यासाठी ऊस तोडणी यंत्राची आवश्यकता खूप महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु जर आपण ऊस तोडणी यंत्राचा विचार केला तर त्याची किंमत जास्त असल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना विकत घेता येणे शक्य नसल्यामुळे त्याला शासनाच्या अनुदानाची आवश्यकता असते. त्यामुळे आता या संदर्भात एक महत्त्वाचे अपडेट असून ती आपण पाहू.

नक्की वाचा:बातमी शेतकरी बंधूंच्या कामाची! जमीन मालकी वरून भाऊबंदकित असणारे वाद आता संपतील, 'ही' योजना करेल यासाठी मदत

ऊस तोडणी यंत्रासाठी मिळणार इतके अनुदान

 ऊस तोडणी यंत्रासाठी केंद्र शासनाने राज्याला विशेष भाग म्हणून ऊस तोडणी यंत्र अनुदान योजनेसाठी 192 कोटी 78 लाख रुपये मंजूर केले आहेत व ही मंजुरी सरकारच्या राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.

यामध्ये राज्य शासनाचा 128 कोटींचा हिस्सा राहणार असून दोघं मिळून या योजनेसाठी 320 कोटी रुपये मिळणार आहेत. या निधीच्या माध्यमातून राज्यात नवीन 900 ऊस तोडणी यंत्र उपलब्ध होतील या यंत्रांचा लाभ हा वैयक्तिक शेतकरी, उद्योजक आणि साखर कारखान्यांना दिला जाणार आहे.सध्या जर महाराष्ट्रातील ऊसतोड यंत्रांची परिस्थिती पाहिली तर सध्या 800 ते सव्वा आठशे ऊस तोडणी यंत्र उपलब्ध आहेत.

आता नव्याने 900 ऊस तोडणी यंत्रांसाठी 320 कोटींचे अनुदान मिळणार असल्यामुळे राज्यामध्ये 1700 हून अधिक ऊस तोडणी यंत्र आता उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ऊसतोड मजुरांच्या अभावी रखडणारा ऊस तोडणीचा प्रश्न आता निकाली निघणार असून या गाळप हंगामात अधिकाधिक उसाचे गाळप करणे शक्य होणार आहे. तसेच अतिरिक्त उसाचा प्रश्न देखील संपुष्टात येईल अशी एक शक्यता आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना या यंत्रामुळे फायदा होणार असून रोजगाराच्या देखील संधी निर्माण होतील.

नक्की वाचा:Kisan Exhibition Pune 2022 : पुणे येथे १४ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत भारतातील सर्वांत मोठे कृषी प्रदर्शन!

English Summary: now get 320 crore rupees subsidy to sugercane crop harvesting machine
Published on: 13 December 2022, 07:00 IST