केंद्र सरकारने आता सर्वसामान्यांना गॅसच्या बाबतीत दिलासा देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आता प्रत्येक घरामध्ये पाइपलाइनच्या माध्यमातून  एलपीजी गॅस पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

याबाबतची माहिती  राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तराला केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप  सिंग पुरी यांनी दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की, जेव्हा गॅस पाईपलाईनच्या विस्तारीकरणाचे काम होईल त्यानंतर भारतातील जवळजवळ 82 टक्के भाग  आणि त्या भागावर होणारे 98 टक्के लोकसंख्येला पाइपलाइनच्या माध्यमातून गॅस पुरवठा केला जाईल.

नक्की वाचा:शेतकरी बंधूंनो! मशरूम लागवड करायचे आहे, तर करा लागवड या प्रकाराची होईल बक्कळ कमाई

या कामाची निविदा प्रक्रिया ही येत्या 12 मे पासून सुरू होणार आहे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की या प्रक्रियेनंतर पायाभूत सुविधांची एक ब्लू प्रिंट तयार केले जाईल. त्यासाठी एक ठराविक वेळ लागतो वअकराव्या फेरी नंतर 82 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक जमीन क्षेत्र आणि 98 टक्के लोकसंख्येला एलपीजी गॅस पाईपलाईन दिली जाईल.

 याबाबत सविस्तर माहिती देताना त्यांनी अजून म्हटले की, जर उज्वला योजनेचे गॅस सिलेंडर व इतर असे पकडून गॅस सिलेंडरची संख्या तीस कोटी झाली आहे. 2014 मध्ये ती 14 कोटी होती.

नक्की वाचा:खुशखबर! यांत्रिकीकरणाचे 65 कोटींहून अधिक अनुदान आठवडाभरात शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होण्याची शक्यता

 या संपूर्ण लोकसंख्येलायामध्ये कव्हर केले जाणार असूनयासाठी 1000 एलएनजी स्टेशन प्रस्तावित आहेत.  या पैकी 50 स्टेशन येत्या काही वर्षांमध्ये तयार करण्यात येतील. 

तसेच भारतातील ईशान्येकडील प्रदेश व जम्मू-काश्मीर सारख्या काही दुर्गम भागया पाइपलाइनच्या कक्षेत येऊ शकणार नाहीत. पाइपलाइनद्वारे येणारा स्वयंपाकासाठी लागणारा गॅस हा सिलेंडरच्या तुलनेत स्वस्त आणि ग्राहकांसाठी फायदेशीर राहील.