आजपर्यंत शेतकरी(farmer) वर्ग आपल्या शेतीमधील निघणारे उतपादन हे बाजारपेठांमध्ये जाऊन विकायला लागायचे. परंतु आता या मध्ये सुद्धा नवीन कायदा सुधारित केला आहे.आपल्या भारत देशातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्रीय सरकार ने अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रात उभारणीसाठी 20 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदतीची घोषणा केली आहे.

नवीन कायदा केंद्र सरकारकडून लवकरच:

याच दरम्यान देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शेती संबंधित उपयोगासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. याच बरोबर शेतकरी वर्गाची फसवणूक होणार नाही या संबंशीत चे नवीन कायदे तयार करण्यात आले  आहे. नवीन  तयार केलेल्या कायद्यामध्ये आता इथून पुढे शेतीमधील निगणारे उत्पादन किंवा माल हा शेतकरी स्वतः देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात जाऊन आपला माल विकता येणार आहे. विकताना मालाचा दर निश्चित करण्याचा पूर्ण हक्क, स्वातंत्र्य मिळेल असा नवीन कायदा केंद्र सरकारकडून लवकरच अंमलात आणणार आहे असे सांगितले आहे.

हेही वाचा:राज्यभरात कृषी संजीवनी मोहिमेस प्रारंभ, कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

सध्या च्या काळात शेतकरी आपला माल किंवा शेतीमधून निघालेले उत्पादन हे फक्त परवानाधारक एपीएमसीला बाजार पेठे मध्ये विकावे लागत आहे.येणाऱ्या केंद्रीय कायद्यानुसार, कोणत्याही शेतकरी वर्गाला कोणत्याही राज्यात आपलं उत्पादन किंवा पीक नेऊन ते विकण्याची परवानगी देण्यात येईल. शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न निश्चित करण्यासाठी ही व्यवस्था केल्या जाणार असल्याचं सांगण्यात आले आहे.

या कायद्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे. या कायद्यामुळे शेतकरी वर्गाची फसवणूक कमी होणार आहे त्याचबरोबर व्यापार आणि दलाली यातून शेतकऱ्यांची कायमचीच सुटका होणार आहे.नेहमीच दलाल आणि व्यापार यांच्या दलालीमुळे शेतकरी वर्गाचे सदैव नुकसान होत असते. त्यामुळं ही योजना खूप फायदेशीर आहे.