प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत पीकविमा मिळण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याची माहिती विमा कंपनीस 72 तासांच्या आत देण्याचा नियम आहे, अतिवृष्टी, पूरपरिस्थिती, आदी यामध्ये शेतकऱ्यांना ही माहिती निर्धारित वेळेत देणे जिकिरीचे ठरते, म्हणून ही वेळ वाढवून किमान 92 तासांपर्यंत करता यावी, याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल.

बुलढाणा, बीड व धाराशिव जिल्ह्यातील 2022 सालच्या थकीत व चुकीचा विमा मिळाल्याच्या तक्रारींवर शासन सकारात्मकरित्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे आहे. राज्य सरकारच्या पीकविमा तक्रार निवारण समितीस याबाबत निर्देश दिले आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यात केळी संशोधन केंद्र उभारण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही आज लक्षवेधीच्या निमित्ताने दिली.

गंगातीरी गाय: देते 10 ते 16 लिटर दूध, जाणून घ्या...

नैसर्गिक आपत्ती किंवा अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या नुकसानीची पुरेशी भरपाई मिळावी, या उद्देशाने आता शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पीक विमा उतरविता येणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना येत्या खरीप हंगामातील पिकापासून या पीकविमा योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

कापूस दरात ३०० रुपयांची वाढ, वाढ कायम राहण्याची शक्यता..

असे असताना मात्र या योजनेसाठी कोणते शेतकरी पात्र असणार, कोणकोणत्या पिकांसाठी या योजनेचा लाभ मिळू शकणार, विम्याचा हप्ता कोठे व कधीपासून भरता येणार, नैसर्गिक आपत्ती किंवा अवेळी पावसाने पिकांचे नुकसान झाल्यास, त्या नुकसानीची माहिती किती दिवसात आणि कोणाकडे द्यावी लागणार, याबाबत अजून माहिती आलेली नाही.

राज्यातील 85 लाख 66 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 1866 कोटी रुपये रक्कम वितरित
टोमॅटोने भारताला रडवले, आता तांदूळ जगाला रडवणार! कारण काय जाणून घ्या..
शेतकर्‍यांना मोठी भेट, PM मोदींनी किसान सन्मान योजनेचा 14 वा हप्ता केला जारी