2019 मध्ये जेव्हा महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले त्यावेळेस महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली.या योजनेच्या माध्यमातून कर्ज थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ झाले.
तसेच या योजनेनुसार जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांसाठी 50000 रुपये प्रोत्साहन राशी देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते.परंतु अजून देखील नियमित कर्जफेड करण्यासाठी जाहीर
केलेली 50 हजार रुपयांची योजना मात्र प्रत्यक्षात उतरलेली नाही.मध्यंतरी राज्यामध्ये सत्तांतर नाट्य घडून आले व महाविकास आघाडी सरकार सत्तेतून पायउतार झाले व आत्ता शिंदे सरकार आले.
त्यामुळे आता हे नवे सरकार नियमितपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत काही निर्णय घेतील का याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या योजनेचा विचार केला तर त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीदरम्यान शेतकर्‍यांना कर्ज मुक्त करण्यात आले.या नुसार नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर जवळजवळ एक लाख 26 हजार शेतकऱ्यांना महात्मा फुले कर्ज मुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला.
नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय?
या योजनेच्या माध्यमातून जे शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करतात अशांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यासाठी संबंधित विभागांच्या वतीने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू होते. मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये याबाबतचा निर्णय झालेला आहे परंतु त्याचाअजून पर्यंत अध्यादेश निघालेला नाही.
आता नवीन आलेले सरकार या प्रश्नाच्या बाबतीत काय निर्णय घेते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. मंत्रिमंडळात याबाबतचा निर्णय झाला आहे परंतु त्याचा अजून पर्यंत जीआर निघालेला नाही. अशा शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सहकार विभागामार्फत सुरू आहे परंतु त्या कामाला ही खिळ बसल्याची देखील चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.
Published on: 27 July 2022, 05:25 IST