देशातील शेती (Farming) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून (Central And State Goverment) अनेक योजना राबवल्या जात आहेत.या योजनांचा देशातील अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. तसेच केंद्र सरकारने आणलेल्या ३ कृषी कायद्यांना (3 Agricultural Acts) देशभरातून प्रचंड शेतकऱ्यांनी विरोध (Farmers protested) केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले आहेत.

तिन्ही कृषी कायदे रद्द झाल्यापासून शेतकरी संघटना पिकांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) हमी देण्यासाठी धडपडत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मागणीचा विचार करताना केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. एमएसपी समितीने (MSP Committee) या दिशेने काम सुरू केले आहे.

या भागात, पिकांच्या एमएसपी हमीभावाच्या विविध पैलूंवर विचार करण्यासाठी आणि संबंधित शिफारसी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने पहिली बैठक बोलावली आहे. 22 ऑगस्ट रोजी ही बैठक होणार आहे.

अवघ्या 6 महिन्यात लखपती करणारी शेती! आयुर्वेदातही वाढत आहे मागणी

नवी दिल्ली, पुसा येथे बैठक होणार

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने स्थापन केलेल्या एमएसपी समितीची पहिली बैठक 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. बैठकीची माहिती देताना समिती सदस्य गुणवंत पाटील यांनी सांगितले की, 22 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 वाजता नवी दिल्लीतील पुसा येथे ही बैठक होणार आहे.

त्यासाठी सर्व सदस्यांना निमंत्रण पत्रे देण्यात आली आहेत. पहिल्या सभेला सर्व सदस्य उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. बैठकीच्या अजेंड्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी अद्याप बैठकीचा अजेंडा मिळालेला नसल्याचे सांगितले. बैठकीचा अजेंडा लवकरच उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.

16 सदस्यीय समिती स्थापन

18 जुलै रोजी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने एमएसपीवर स्थापन केलेल्या समितीची अधिसूचना जारी केली होती. ज्यामध्ये विभागाने 16 सदस्यांसह ही समिती स्थापन केली आहे.

या समितीमध्ये कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाचे वरिष्ठ सदस्य नवीन प्रकाश सिंग, राष्ट्रीय कृषी विस्तार संस्थेचे (MANAGE) महासंचालक डॉ. पी. चंद्र शेखर, काश्मीर विद्यापीठाच्या कृषी विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. जेपी शर्मा, उपकुलगुरू डॉ. प्रदीपकुमार बिसेन, पद्मश्री शेतकरी भारतभूषण त्यागी, जवाहरलाल नेहरू कृषी विद्यापीठ, जबलपूरचे कुलपती डॉ.प्रदीपकुमार बिसेन, पद्मश्री शेतकरी भारतभूषण त्यागी सहभागी होणार आहेत.

शेतकऱ्यांनो एकाच शेतीत करा 4 प्रकारची शेती! कमवाल लाखो; जाणून घ्या...

यासोबतच नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंटचे डॉ. सीएससी शेखर, आयआयएम अहमदाबादचे डॉ. सुखपाल सिंग, कृषी विभागाचे सचिव, कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाचे सचिव, कृषी विभागाचे सचिव डॉ. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण सहकार आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सचिवांचाही समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

यामध्ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि ओडिशाच्या कृषी आयुक्तांचाही समावेश करण्यात आला असून, सहसचिव (पीक) यांना समितीचे सदस्य सचिव करण्यात आले आहे.

त्याचबरोबर शेतकरी संघटनांच्या ५ सदस्यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये गुणवंत पाटील, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोदकुमार चौधरी, गुणी प्रकाश आणि पाशा पटेल यांच्या नावाचा समावेश आहे. इफकोचे अध्यक्ष दिलीप संघानी आणि सहकार व कृषी तज्ज्ञ विनोद आनंद यांची नावे याच भागातील आहेत.

महत्वाच्या बातम्या:
कच्चा तेलाच्या दरात चढ उतार कायम! पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर जाहीर; जाणून घ्या...
Rainfall Alert: महाराष्ट्रात पावसाच्या कोसळधारा सुरूच! येत्या काही तासांत आणखी मुसळधार बरसणार; अलर्ट जारी