कोरोना संक्रमण आणि एकामागून एक चक्रीवादळ दरम्यान, सरकार आपल्या दुसर्‍या वर्धापन दिनानिमित्त लोकांना मोदी सरकार भेट देऊ शकते. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना आणि स्थलांतरित मजुरांना एक कोटी मोफत गॅस(gas) कनेक्शन देण्याची सेवा सरकार सुरू करू शकते. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.

कोरोना काळात थोडा विलंब झाला :

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना -3 अंतर्गत देशभरात एक कोटी गॅस कनेक्शन विनामूल्य दिले जातील. 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केली. परंतु पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता सरकार विनामूल्य गॅस कनेक्शनचे वितरण करण्यास तयार आहे.

हेही वाचा:ग्राम बीजोत्पादन मोहिमेच्या माध्यमातून कृषी विभागाने गोळा केली ३० लाख क्किंटल सोयाबीन बियाणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सरकार तीस मे रोजी आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळाची दोन वर्षे पूर्ण करीत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोलियम मंत्रालय या दिवसापासून विनामूल्य गॅस कनेक्शनचे वितरण सुरू करू शकेल अशी अपेक्षा आहे. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी गॅस एजन्सींना मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केली आहे. जेणेकरून ते लाभार्थ्यांना ओळखू शकेल.सरकारने जारी केलेल्या एसओपीमध्ये असे म्हटले आहे की प्रवासी कामगारांनाही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन मिळण्यास पात्र ठरणार आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनामध्ये एससी / एसटी गरीब कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल. यासह, ज्या राज्यात एलपीजीची घनता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे अशा राज्यात अधिक कनेक्शन दिले जाऊ शकतात. या योजनेंतर्गत सरकार 14 kg गॅस सोबत 5 kg गॅस सिलिंडरही पुरवणार आहे. पाच किलो सिलिंडर स्थलांतरित कुटुंबांसाठी आहे.