गेल्या काही वर्षांमध्ये साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. यामुळे याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा संसार यावरच अवलंबून आहे. यामुळे याबाबत काही निर्णय घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना चांगले दिवस बघायला मिळतील. याबाबत आता एमएसपीमध्ये (MSP) वाढ करण्याच्या राज्याच्या आवाहनाला साखर (Sugar milles) कारखानदारांनी पाठिंबा दिला आहे.

एमएसपी वाढवल्यास, साखरेच्या साठ्याची किंमत वाढल्याने कारखान्यांना अतिरिक्त बँक कर्ज (Bank loan) मिळू शकेल. यामुळे याचा फायदा होईल. तसेच राज्याने साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) ₹ 3,100 वरून ₹ 3,600 प्रति क्विंटल वाढवण्याची विनंती केली आहे. दिल्लीत झालेल्या राज्य सहकार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडे ही मागणी केली.

ऊस खरेदीच्या १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम अदा करावी. आदेशात असेही म्हटले आहे की 14 दिवसांची मुदत पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यास मिल्सना 15% वार्षिक व्याज दंड भरावा लागेल. दरम्यान, एमएसपीमध्ये वाढ करण्याच्या राज्याच्या आवाहनाला साखर कारखानदारांनी पाठिंबा दिला आहे.

हमीभावाच्या कायद्यासाठी दिल्लीत देशातील शेतकरी मैदानात, राजू शेट्टी म्हणाले तिकीट बुक करा..

कारखान्यांचे म्हणणे आहे की, जास्त एफआरपी, कमी वसुली आणि मंदावलेली मागणी यामुळे उद्योग पंगू होतो. एमएसपी वाढवल्यास, साखरेच्या साठ्याची किंमत वाढल्याने कारखान्यांना अतिरिक्त बँक कर्ज मिळू शकेल. साखर कारखानदारांनी तक्रार आहे की अस्थिर साखर बाजारामुळे त्यांचा साठा विकला गेला नाही.

देशाचे आयटी हब संकटात! पावसाचा हाहाकार, घरात बाहेर सगळीकडे पाणी, हॉटेलमध्ये ४० हजार भाडे..

एफआरपीचे व्याजदर कमी करण्याची मागणी साखर कारखानदार संघटनांनी वारंवार केली आहे. दुसरीकडे शेतकरी संघटनांचा अशा कारवाईला विरोध आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात जर याबाबत सखोल निर्णय घेतले आणि शेतकऱ्यांचे हित जोपासले तर याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
लम्पीरोग झालेल्या गाई म्हशींचे दूध प्यावे का? दुधाबाबतच्या अफवेला आलाय ऊत...
Lumpy Diseases: लम्पी रोगावर स्वदेशी लस विकसीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा..
काय सांगता! जास्त काम केले तर कॉम्प्युटरचा माऊस पळून जाणार, तो पकडताही येणार नाही..