पंतप्रधानांनी सोमवारी जर्मनीत G7 शिखर परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर आयोजित अन्न सुरक्षेवरील सत्रात भारताचे कृषी कौशल्य अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे विस्कळीत झालेल्या नियमित खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी गटाला आवाहन केले. युद्धाचा परिणाम जागतिक असल्याचे निदर्शनास आणून त्यांनी संवादाद्वारे संघर्ष संपविण्याचे देखील आवाहन केले.

युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी चर्चा हाच एक पुढचा मार्ग असल्याचे मोदींनी म्हटले. “जागतिक तणावाच्या वातावरणात आम्ही भेटत आहोत. "भारत नेहमीच शांततेच्या बाजूने राहिला आहे. सध्याच्या परिस्थितीतही आम्ही संवाद आणि मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारण्याचा सातत्याने आग्रह धरला आहे. या भू-राजकीय तणावाचा परिणाम केवळ युरोपपुरता मर्यादित नसून सर्व देशांवर याचा परिणाम होत आहे.

ऊर्जा आणि अन्नधान्याच्या किमतीही वाढत आहेत. विकसनशील देशांची ऊर्जा आणि सुरक्षा विशेषतः धोक्यात आहे."त्यांनी सुचवले की G7 ने भारताच्या शेती कौशल्याचा वापर करण्यासाठी एक संरचित प्रणाली विकसित करावी. खत पुरवठा साखळी सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी त्यांनी G7 चे सहकार्य मागितले. पुढे ते असंही म्हणाले, "आम्ही भारतात खतांचे उत्पादन वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि या संदर्भात G7-देशांचे सहकार्य घेत आहोत."

G7 देशांच्या तुलनेत भारताकडे प्रचंड कृषी मनुष्यबळ असल्याचे मोदींनी नमूद केले. भारतीय कृषी कौशल्यामुळे जी 7 देशांमध्ये चीज आणि ऑलिव्ह सारख्या पारंपारिक कृषी उत्पादनांना नवीन जीवन मिळण्यास मदत झाली आहे, भारतात होत असलेल्या नैसर्गिक शेती क्रांतीकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. "तुमचे तज्ञ या प्रयोगाचा अभ्यास करू शकतात. आम्ही या विषयावरील एक नॉन पेपर तुम्हाला शेअर केला असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे.

अबब! शेतकऱ्याला सापडल्या नोटांनी भरलेल्या गोण्या; वाचा नेमकं पुढे काय झालं...

पंतप्रधान म्हणाले की, बाजरी हे अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा एक मार्ग देतात. "पुढच्या वर्षी, जग आंतरराष्ट्रीय बाजरीचे वर्ष साजरे करणार" "या निमित्ताने आपण बाजरीसारख्या पौष्टिक पर्यायाला चालना देण्यासाठी मोहीम राबवली पाहिजे. जगामध्ये अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी बाजरी मोलाचे योगदान देऊ शकते."पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की भारताने गेल्या काही महिन्यांत अफगाणिस्तानला मानवतावादी मदत म्हणून सुमारे 35,000 टन गव्हासह गरज असलेल्या अनेक देशांना अन्नधान्याचा पुरवठा केला आहे.

तिथे झालेल्या भूकंपानंतर भारत हा पहिला देश होता ज्याने मदत साहित्य पोहोचवले. "आम्ही आमच्या शेजारी श्रीलंकेला अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मदत करत आहोत," असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
महाराष्ट्रातील खरीप पेरणी असमाधानकारक; राज्य सरकार घेणार पाणीपुरवठ्याच्या स्थितीचा आढावा
गव्हानंतर तांदूळ निर्यातीवरही बंदी? भारतात तांदळाची किंमत १० टक्क्यांनी वाढली