राज्य सरकारच्या विविध विभागात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत.  परंतु राज्य सरकार हे पदे कायमस्वरूपी भरणार नाही. निविदा काढून २० ते ३० टक्के कमी खर्चाने हे पदे भरण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने संगणक अभियंता, वाहनचालक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, माळी, कामगार टेलिफोन ऑपरेटर, केअरटेकर,हमाल, मदतनिस, अर्धकुशल कामगार, शिपाई, सफाई कामगार, चपराशी, परिचर इत्यादी पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत .

सरकारच्या तिजोरीवरील खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातुन महाविकास आघाडी सरकारकडुन कंत्राटी पद्धतीने भरती प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा खर्च विकास कामासाठी वापरला जाणार असल्याचे शासनाने शासनाने म्हटले आहे पण या भरती प्रक्रियेला विविध कर्मचारी संघटनांकडुन विरोध होताना दिसत आहे.

मंत्रालयातील लिपिक, टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक, कनिष्ठ लेखापाल ही पदे नियमित भरणे आवश्यक असल्याने बाह्ययंत्रणेमार्फत वगळण्याचा निर्णयही वित्त विभागणे घेतला आहे.   

वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागातील तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील १०० टक्के पदे ही सरळ सेवा पद्धतीने भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मात्र शासकीय रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ही पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भार्ण्याचीव भूमिका वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख घेत असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या
Onion : कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे आव्हान; नाफेडला कांदा विकु नका; कारण……
मोठी बातमी! 'या' जिल्ह्यातील 26 हजार शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी ठरले अपात्र; सात दिवसात योजनेचा पैसा वापस करावा लागणार