फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. अशा योजनांच्या माध्यमातून अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यात येते व त्यासाठी फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देखील मिळते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या निधीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून फळबागांसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते परंतु प्रत्येक योजनेच्या काही अटी असतात.
नक्की वाचा:Crop Technology: फळबागेमध्ये हवे भरपूर उत्पादन तर करा संजीवकांचा वापर, होईल आर्थिक फायदा
यामुळे काही शेतकरी अपात्र ठरतात किंवा त्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही. हीच परिस्थिती मनरेगाची देखील आहे. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने केंद्रावर कुठल्याही प्रकारे अवलंबून न राहता स्वतःची स्वतंत्र योजना सुरू केली व त्याला स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना असे नाव देण्यात आले.
परंतु काही कारणास्तव आणि मध्यंतरी सत्ताबदल झाल्यामुळे या योजनेला निधीची कमतरता भासू लागली त्यामुळे शेतकऱ्यांची फार मोठ्या प्रमाणात अडचण झाली होती.
सरकारने नवीन फळबागांसाठी 104 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास दिली मंजुरी
परंतु राज्य सरकारने आता याबद्दल अनुकूल भूमिका घेत योजना कार्यक्षमपणे राबवता यावी यासाठी चालू वर्षात नव्या फळबागांसाठी 104 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यास आता मंजुरी दिली आहे.
नक्की वाचा:शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 'या' तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार २२ कोटींची नुकसान भरपाई
त्यासाठी आता या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी फलोत्पादन संचालकांनी संबंधित योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आढावा घ्यावा व त्याचा अहवाल कृषी आयुक्तांना सादर करावा.
त्यासोबतच आयुक्तांनी गाव पातळीवर क्षत्रिय कर्मचाऱ्यांना या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना उपलब्ध करून द्याव्यात असे देखील आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आता वर्ष 2022-23 या वर्षात नवीन फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून 104 कोटी 50 लाख वाटण्यास मान्यता मिळाली आहे.
या एकूण निधीमधून सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकरी बंधूंना शंभर कोटी तर अनुसूचित जातीमधील प्रवर्गासाठी चार कोटी तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जे काही शेतकरी आहेत त्यांना पन्नास लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
Published on: 08 October 2022, 11:00 IST