महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर नवीन आलेल्या सरकारने ठाकरे सरकारच्या काळात घेतलेले काही निर्णय रद्द करण्याचे धक्के सुरू ठेवले आहेत. यामध्येच निविदेच्या टप्प्यावर असलेली राज्यातील जलसंधारणाची जवळ जवळ पाच हजार कोटी रुपयांची कामे नवीन आलेल्या शिंदे सरकारने रद्द केले आहेत.
याबाबतचा आदेश जलसंधारण विभागाने शुक्रवारी काढला. शंकरराव गडाख हे जलसंधारण विभागाचे मंत्री होते. जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ हे काम करीत असते.
या महामंडळाच्या माध्यमातून सुरू असलेली प्रगतीपथावरील प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व हे 3490 कोटी रुपये इतके होते.
नक्की वाचा:शिंदे सरकारचा अजित पवारांना दे धक्का! घेतला मोठा निर्णय..
असे असताना देखील एक एप्रिल ते 31 मे 2022 दरम्यान सहा हजार 191 कोटी रुपये खर्चाच्या 4324 नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी पाच हजार वीस कोटी रुपये खर्चाची 4036 कामे निविदेच्या विविध स्तरावर सध्या आहेत.
सद्यस्थितीत या निविदा प्रक्रियेच्या विविध पातळीवर असलेली पाच हजार वीस कोटी रुपये खर्चाची 4036 कामेही रद्द करण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेतला आहे.
याबाबत एक आदेशच काढण्यात आला असून यामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, यामधील कोणत्याही कामाच्या निविदा अंतिम करण्यात येऊ नयेत.
तसेच या अगोदर ज्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या असतील अशा कोणत्याही कामाला सुरुवात करू नये. या सर्व निविदा प्रक्रिया अनेक कामांच्या विषयी गेल्या अडीच वर्षात राबवलेल्या जलसंधारणाच्या योजना, या संबंधित ठाकरे सरकारने घेतलेले निर्णय यांची चौकशी नवीन सरकार करणार असल्याची माहिती देखील समोर येत आहे.
नक्की वाचा:भीमाशंकर कारखान्याच्या 18 जागा बिनविरोध, एका अपक्षामुळे लागली निवडणूक
Published on: 10 July 2022, 09:31 IST