मुंबई- महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ म्हणून बैलगाडा शर्यत (bull cart race) ओळखली जाते. गेल्या काही वर्षांपासून बैलगाडा शर्यत न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली आहे. त्यामुळे कायद्याच्या वेसणीतून मुक्तता होऊन हुर्रररची आरोळी भिरणार कधी असा सवाल बैलगाडा शर्यतप्रेमी करीत आहे. दावण ते सर्वोच्च न्यायालय असा संघर्ष शर्यतप्रेमींचा सुरू आहे. कायद्याच्या वेसणीत अडकलेल्या शर्यतीचा घेतलेला आढावा:

दावणीचा बैल ‘राजपत्रा’त:

प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा 1960 च्या कलम 22(2) नुसार केंद्र सरकारने बैल प्राण्याचा राजपत्रात समावेश केला. अधिसूचनेद्वारे राजपत्रात समाविष्ट केलेल्या प्राण्यांचे मनोरंजनाचे खेळ घेता येणा’र नाहीत असा नियम आहे. बैलाचा समावेश या राजपत्रात करण्यात आल्यमुळे मे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली.

हेही वााचा : हुर्ररररर...हवेतच; बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याला पुन्हा ब्रेक?

विधानभवनात कायदा संमत:

महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब व इतरही राज्यातील शर्यतप्रेमींनी जनआंदोलनाची भूमिका स्विकारली. जानेवारी २०१७ मध्ये तमिळनाडूत जल्लीकट्टूच्या शर्यतीसाठी राज्यव्यापी जनआंदोलन उभं राहिलं. तमिळनाडू सरकारनं शर्यत पूर्ववत सुरू करण्यासाठी विधानसभेत कायदा संमत केला. याच धर्तीवर कर्नाटक सरकारने व त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने एप्रिल 2017 मध्ये शर्यती चालू करण्यासंदर्भात सभागृहात कायदा पास केला व या कायद्यास राष्ट्रपतींची मंजुरी ही मिळाली.

 

प्राणी पालक विरुद्ध प्राणी प्रेमी:

महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यास काही प्राणी प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला सदर विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी साठी घेऊन जाण्याबाबत सुचवले.. यानुसार महाराष्ट्र शासनाने डिसेंबर 2017 मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून बैलगाडा शर्यतीस परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. तामिळनाडू ,कर्नाटक राज्यातील प्राणी मित्रांनीही त्या राज्यातील शर्यती बंद कराव्यात म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.

तारीख पे तारीख:

सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2018 मध्ये या सर्व राज्यांच्या याचिका एकत्र करून त्या (पाच सदस्यांचे विस्तारित खंडपीठ) घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर फेब्रुवारी 2018 पासून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मागील अडीच वर्षापासून या विषयांमध्ये कोणतीच सुनावणी झालेली नाही. त्यामुळे खंडपीठाची (supreme court bench) निर्मिती झाल्यानंतर हा विषय मार्गी लागण्याच्या आशा प्राणीप्रेमींना आहे.

 

पुराव्यांची शर्यत:

शर्यत जिंकण्यासाठी जीवाचा आकांत करणाऱ्या बैलगाडा शर्यत प्रेमींची कायदेशीर लढाईची शर्यतही सुरू आहे. प्राणीमित्र संघटनांनी सादर केलेले पुरावे निष्पभ्र करण्यासाठी न्यायालयासमोर परिस्थितीजन्य पुरावे सादर करण्यात येणार आहेत.