रायपूर: छ्त्तीसगडमधील सरकारने सुरु केलेली गोधन न्याय योजनेने चांगला परिमाणा दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेतून शेणखताने ग्रामीण भागाती अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास सुरुवात केली. छत्तीसगड सरकारचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी मागील वर्षी गोधन न्याय योजना सुरू केली होती.

या योजनेतून सरकार पशुपालकांकडून दोन रुपये किलोने शेण खरेदी करते. पशुपालकांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या शेणातून वर्मी कंपोस्ट गांढूळ खत तयार करण्यात येत आहे. फक्त गांढूळ खत नाहीत शेणांची उपयुक्ता आता खूप वैविध्यपूर्ण झाली आहे, ज्यामुळे विविध प्रकारच्या उपयुक्त उत्पादनांची निर्मिती केली जात आहे. देशाच्या विविध शहरांमध्ये शेकडो महिला चालवल्या जाणार्‍या स्वयं-सहायता गट चालवत आहेत. या गटांना (SHGs) लाखो इको-फ्रेंडली दिवा (मातीचे दिवे) सोबतच शेणापासून बनवलेल्या इतर काही उपयुक्त उत्पादनांचा पुरवठा दीपावली सणाच्या आधी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

हेही वाचा : पीएम किसान योजनेत झाला मोठा बदल; या कागदपत्राशिवाय नाही मिळणार पैसे

या उत्पादनांमध्ये विविध आकारांचे रंगीबेरंगी दिवाळी दिवे, गणेश आणि देवी लक्ष्मीच्या मूर्ती, मोबाईल आणि मेणबत्ती स्टँड, नेम प्लेट्स, स्लीपर, की-चेन, फ्लॉवर पॉट्स, सरपण, अगरबत्ती, होळी सणासाठी हर्बल गुलाल यांचा समावेश आहे. आता शेणखताचा वापर करून रंग, पेन, सिमेंट, विटा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गौठाण (गुरांचा गोठा परिसर) येथे वैविध्यपूर्ण उत्पादने तयार केली गेली. जी विविध जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण औद्योगिक उद्यान म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

 

गांडूळ-कंपोस्टच्या तीन वेगवेगळ्या प्रकारांबरोबरच आता शेणखतावर मूल्यवर्धन करून विविध नाविन्यपूर्ण उत्पादने बनवली जात आहेत. नुकतेच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विविध गौठाण युनिटमध्ये शेणापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. उपलब्ध शेणांपैकी सुमारे 5 टक्के शेण सध्या नाविन्यपूर्ण उत्पादने तयार करण्यासाठी वापरले जात आहे आणि उर्वरित सेंद्रिय खत (वर्मी-कंपोस्ट) म्हणून मातीत परत केले जाते.

“छत्तीसगडमध्ये शेणखत खरेदी करून ते गांडूळखत आणि इतर उपयुक्त उत्पादनांमध्ये रुपांतरीत टाकण्याच्या अभिनव उपक्रमाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला, विशेषत: महिला बचत गटांना, ज्यांनी अनोख्या योजनेतून 46 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवन करण्यात मदत झाली आहे. हे पाऊल खेड्यांमध्ये उपजीविकेचे एक चांगले साधन म्हणून उदयास आले आहे,” असे कृषी उत्पादन आयुक्त कमलप्रीत सिंग यांनी सांगितले.

काय आहे योजना

शेण विकत घेण्याचे व शेण व्यवस्थापनाचे प्रयत्न करणारे छत्तीसगड हे देशातील पहिले राज्य असेल, असेही ते म्हणाले. या योजनेचे नाव त्यांनी गोधन न्याय योजना ठेवण्यात आले. गोधन न्याय योजनेची सुरुवात २१ जुलैपासून सुरू झाली आहे. या योजनेचा उद्देश गायी पालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्याच्या आधारे पशुपालकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

 

का सुरू करण्यात आली योजना

छत्तीसगड राज्यातील अनेक पशुपालक किंवा गायींचे पालन करणारे नागरिक गायींचे दूध काढल्यानंतर त्यांना रस्त्यांवर मोकाट सोडून देत असतात. यामुळे या जनावरांचा अपघात होत असतो, यामुळे जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान होत असते. पण ही योजना लागू झाल्यानंतर पशुपालक आपल्या जनावरांना चारा- पाण्याची सोय करुन त्यांना गोठ्यात बांधून ठेवतील. त्यानंतर त्यांना शेण मिळेल, ते विकून ते कमाई करू शकतात.