कोविड विरूद्ध लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाल्यानंतर दुसर्‍याच दिवसानंतर, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्यांनी असे सांगितले की तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द होण्यापूर्वी ते त्यांच्या मूळ राज्यात जाणार नाहीत.शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे की शेती कायदे त्यांच्या बाजूने जोपर्यंत निकाल लागणार नाही पर्यंत ते हि लस घेणार नाहीत.

संयुक्त किसान मोर्चा शेतकर्‍यांच्या संघटनेने दिल्लीच्या सीमेवरील आंदोलन केले. सुप्रीम कोर्टाने सुचविलेल्या मोर्चाच्या विरोधात सुनावणीच्या आदल्या दिवशी 26 जानेवारी रोजी आउटर रिंग रोडवर ट्रॅक्टर परेडची घोषणा केली.ही शांततापूर्ण परेड असेल. प्रजासत्ताक दिनाच्या औपचारिक उत्सवांमध्ये कोणताही व्यत्यय आणला जाणार नाही असे नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

हेही वाचा:Farm Bill : केंद्रातील भाजपची चिंता वाढणार;आता संघ परिवारातील स्वदेशी जागरण मंचचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा

हरियाणा आणि दिल्ली पोलिसांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.कोणत्याही राष्ट्रीय वारसा स्थळांना किंवा इतर कोणत्याही साइटला धोका नाही. परेडमधील वाहनांमध्ये मेजवानी आणि फ्लोट्स असतील जे ऐतिहासिक प्रादेशिक आणि इतर चळवळींचे प्रदर्शन करण्याव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या राज्यांच्या कृषी वास्तविकतेला प्रतिबिंबित करतील. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या झेंड्यांना परवानगी दिली जाणार नाही, ”असे शेतकरी नेते दर्शन पाल म्हणाले.दरम्यान, भारताने कोविडविरूद्ध लसीकरण मोहिमेला सुरुवात केल्याच्या एक दिवसानंतर, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतक्यांनी असे सांगितले की तीन वादग्रस्त शेतीविषयक कायदे रद्द होण्यापूर्वी ते त्यांच्या मूळ राज्यात जाणार नाहीत.

लसची पहिली फेरी आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांसाठी राखून ठेवली गेली असून त्यानंतर पुढच्या कामगारांनी, परंतु वृद्धांना - जोखीम असल्याचे समजले जाते . राजधानीच्या सीमारेषेवर मोठ्या संख्येने निषेध नोंदविणारे शेतकरी 50 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असल्यामुळे हि लस दिने महत्त्वपूर्ण आहे. तीन नवीन वादग्रस्त शेती कायदे रद्द केले नाही तर ते लसीकरण घेण्यासाठी आपल्या गावी परतणार नाहीत. असे या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे.